कक्षा ८ का दुई नाबालिकले स्कुलको कक्षा कोठामा गरे विवाह, भिडियो भयो भाइरल !

काठमाडौं । जब कक्षा ८ का विद्यार्थीको विवाह स्कुलको कक्षा कोठामा नै सबै साथी भेला भएर हुन थाल्यो । यो सूचना प्रहरीकोमा पुग्यो । भारत, आन्ध्र प्रदेशको पूर्वी गोदावरी जिल्लामा बाल विवाहको घटना देखिएको हो । द हिन्दुको समाचारका अनुसार यो विवाह राजमहेन्द्रवरमको जुनियर कलेजको कक्षाकोठामा भइरहेको थियो, जसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।

प्रहरीले बाल विवाह ऐन, २००६ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ । अधिकारीहरू भन्छन् कि यो विवाह कानूनी रूपमा अवैध छ र दुबै केटा र केटीहरूसँग परामर्श गरिएको छ । १७ वर्षीय नाबालकले बालिकालाई मंगलसूत्र लगाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । भनिन्छ, कि त्यहाँ उपस्थित अर्को नाबालिक केटीले यस घटनाको एक भिडियो बनाईन् र उनका साथीहरूलाई पठाईएकी थिइन् ।

यो घटना थाहा पाएपछि कलेज प्रशासनले ती दुबैलाई कलेजबाट निकालेको छ । आन्ध्र प्रदेश महिला आयोगका अध्यक्ष वसीरेड्डी पद्मले भने कि ती दुबै नाबालिका सहपाठी हुन् । उनले बताइन्, ‘केटीका बाबुआमाले उनलाई घर ल्याउन अस्वीकार गरेका छन् ।’ केटीलाई ‘एक स्टप सेन्टर’ मा परामर्शका लागि पठाइएको छ ।

महिला आयोगका सदस्यहरूले केटाका बाबुआमासँग कुरा गरेर उनलाई सल्लाह पनि दिए । उनले यो पनि भनिन् कि महिला आयोगले नाबालिका केटीको बस्ने व्यवस्था गर्नेछ । यसैबीच, राजमहेन्द्रवरामका प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान शुरू गरेको छ । प्रहरीले भन्यो, ‘हामी दुबै नाबालिक, उनीहरूको परिवार र कलेज प्रशासनको बयान लिनेछौं ।

प्रहरीले व्यक्तिलाई बाल विवाहको नतिजा सम्बन्धी अवगत गराउने छ ।’ महिला आयोगका निर्देशक आर सुसेले भने, ‘कक्षाकोठामा भएको विवाहको यो घटनाले विद्यार्थीहरूमा कानूनको बारेमा जानकारीको अभाव रहेको देखाउँछ। महिला आयोग बालविवाह, पोक्सो ऐन र शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा जागरूकता अभियान चलाउँदैछ।’ दिल्ली भारतको पहिलो शहर बन्न गइरहेको छ जहाँ अपराधको शिकार हुने व्यक्तिको शारीरिक चोट, मानसिक वा भावनात्मक आघात र अन्त्येष्टिका लागि आर्थिक सहयोग समेत सजाय दिइनेछ।

द हिन्दू अखबारमा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार अन्तिम सुनुवाई समाप्त भएपछि अदालत र पीडितहरू यसमा सहमत भएमा दोषीलाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ। यो निर्णय एमिकस क्यूरी जी.एस. बाजपेयीद्वारा गरिएको थियो । बाजपेयी र दिल्ली उच्च न्यायालयका वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवाले पेश गरेको ‘भिक्टिम प्रभाव रिपोर्ट’ को आधारमा लिइएको हो ।

जब अदालतले क्षतिपूर्तिको रकमको निर्णय गर्दछ, तब यसले पीडितले खर्च गरेको हरेक रकम गणना गर्नेछ, पीडितको मनोवैज्ञानिक परामर्श, उपचार, कानुनी खर्च, सम्पत्ति क्षति र त्यसमा ब्याज सम्म रहने जनाइएको छ । अपराध पछि, अनुसन्धान अधिकारीले ‘पीडितको हानी’ र ‘आरोपीको आर्थिक स्थिति’ पनि रेकर्ड गर्नुपर्नेछ ।