संसद पुन: स्थापना भए लगत्तै ओलीको तत्कालै राजिनामा हेर्नुहो डरलाग्दो चेतावनी

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

फैसला पढेर सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको जानकारी दिए । गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस शुरु भई यही फागन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको थियो ।

त्यस्तै प्रचण्ड – नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लोकतन्त्रको जित भनी टिप्पणी गरेका छन् । अध्यक्ष नेपालले भने – ‘अदालतले लोकतन्त्रको जित गराएको छ । यो नेपाली जनताको पनि जित हो ।’ प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्ने निर्णय गरेर अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला गरेको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई बढाएको छ । प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीशज्यूहरुको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा बढाएको छ । आम नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्यालाई उहाँहरुले सहि ढंगले अगाडि सार्ने काम गर्नुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘यो अत्यन्तै प्रशंसनिय काम भएको छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु जो आन्दोलनमा उत्रीनु भएको थियो, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै वर्ग तहका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु नेकपाको तर्फबाट । यसमा म अत्यन्तै खुशी व्यक्त गर्दछु ।’