धन लाभ हुनु अगाडि मिल्छ यस्तो सङ्केत, वेवास्ता नगर्नु होला

हिन्दू धर्मशास्त्रमा शुभ र अशुभ विषय बारे उल्लेख गरिएको पाउन सकिन्छ । अहिलेको वैज्ञानिक युगमा यस्ता कुराहरुमा विश्वास नगर्नेको संख्या उल्लेख्य छ तर केहीले भने यस्ता कुरुालाई सही मान्छ जिवनमा ।

केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन् ।त्यस्ता संकेतलाई सम्झनु आवश्यकता हुन्छ । केही यस्ता संकेत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिने मान्यता रहेको छ ।

विहीबारको दिन कुनै कुमारी कन्यालाई पहेँलो बस्त्रमा देख्नु भयो भने पनि शुभ संकेत मान्नुहोस् तपाईलाई धन लाभ हुन सक्छ । यदी तपाईंको दाहिने भागमा या सिधा हातमा लगातार चिलाई रह्यो भने सम्झनुहोस् तपाईंलाई धन प्राप्त हुन सक्छ ।

जो व्यक्ति सपनामा मोती,गगा,हार,मुकुट देख्छ उसको घरमा सधैं लक्ष्मीको बास हुन्छ । जसले सपनामा कुमालेले घैँटो बनाएको देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्त हुन सक्छ । जो मानिसले आफुलाई टाउको खुइलिइएको अवस्थामा देख्छ उसलाई पनि धन प्राप्ति हुन सक्छ ।

यदी तपाई धन सम्बन्धी कामको लागि बाहिर जान कपडा लगाउँदै गरेको अवस्थामा तपाईंको हातबाट पैसा खस्यो भने तपाईंलाई धन प्राप्ति हुन सक्छ । विहान सुतेर उठेको बेलामा यदी कोही मगन्ते या जोगी तपाईंको ढोकामा आयो भने त्यसलाई खाली हात नफर्काउनुहोस् ।

किनकी तपाईलाई नमागीकनै धन प्राप्ती हुन सक्छ ।सपनामा होस या विपनामा कहिँ जान लागेको समयमा या यदी कसैले न्याउरी मुसाले बाटो काटेको सपना देख्यो भने अथवा सुतेर उठ्दै गरेको बेलामा न्याउरी मुसालाई देख्नु भयो भने गोप्य धन प्राप्त हुने सम्भावना हुन्छ ।

मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार : कठिन छ खोजिएको तथ्याङ्क फेला पार्न !

गृह मन्त्रालय मातहत विपत तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा छ । त्यस मातहत पनि राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा । यस शाखाको एउटा महत्वपूर्ण काम हो, सशस्त्र द्वन्द्वकालका घाइते तथा अपा¨हरुको तथ्यांक अद्यावधिक र राहत वितरण गर्ने ।

माओवादी लडाकू, नेपाल प्रहरी, तत्कालीन शाही नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, सर्वसाधारण, ०६२–०६३ को जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनका घाइते–अपा¨हरु के कति छन् ? उनीहरुमध्ये कतिले मासिक जीवन निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन् ? वार्षिक कति जना थपघट भइरहेका छन् ? विवरण पाउन कठिन छ ।

रातोपाटी प्रतिनिधिले पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि कहिले विवरण ‘अपडेट’ भइरहेको भनियो भने कहिले पछि आउन सुझाइयो । पछिल्लो पटक हिजो १५ पुसमा यस महाशाखाका प्रमुख सहसचिव जनकराज दाहाललाई सम्पर्क गरिएको थियो । दाहालले चार दिन पछि आउन आग्रह गरे । ‘हाम्रो इन्टिच्युस्नल मेमोरी अलि कमजोर नै छ ।

मैलें यस महाशाखाको जिम्मेवारी भर्खरै पाएको हुँ । राहत तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन शाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका अधिकृत पनि भर्खरै सरुवा भएका छन् । त्यसैले चार दिन पछि आउनुहोस्, जे जति छ म उपलब्ध गराउनेछु ।’

उपसचिव लीलाकुमारी केसी नागरिकता अलि संवेदनशील विषय भएकाले विस्तृत विवरण पाउन सूचनाको हक सम्वन्धी निवेदन लिएर आउन सुझाउँछिन् ।

कतिको नागरिकता खारेज भयो ? पहिलो नागरिकता पाउने नेपाली को थिए ? सबैभन्दा बृद्ध उमेरमा नागरिकता पाउने व्यक्ति को हुन् ? नागरिकता पाएकामध्ये कतिको मृत्यु भयो ? विवरण दिँदा के संवेदनशलिता उल्लंघन हुन्छ ?

गृह मन्त्रालय मातहत नै नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा छ । यस शाखाको नेतृत्व उपसचिवले गर्छन् । हालसम्म कति नेपालीले नागरिकता पाए ? पाएका मध्ये वंशज कति ? अंगिकृत कति ? अंगिकृत मध्ये पनि वैवाहिक कति ? मोटो विवरण त पाउन सकिन्छ ।

तर, नागरिकता पाउनेमध्ये अहिलेसम्म कतिको खारेज भयो ? पहिलो नागरिकता पाउने नेपाली को थिए ? महिला कति ? पुरुष कतिले नागरिकता पाए ? नागरिकता पाउनेमध्ये कतिको मृत्यु भयो ? हातमा नागरिकता बोकेर बसेकाहरु कति छन् ? जस्ता विवरणहरु पाउन सकिदैन ।

यस शाखाकी उपसचिव लीलाकुमारी केसी नागरिकता अलि संवेदनशील विषय भएकाले विस्तृत विवरण पाउन सूचनाको हक सम्वन्धी निवेदन लिएर आउन सुझाउँछिन् । कतिको नागरिकता खारेज भयो ? पहिलो नागरिकता पाउने नेपाली को थिए ? सबैभन्दा बृद्ध उमेरमा नागरिकता पाउने व्यक्ति को हुन् ? नागरिकता पाएकामध्ये कतिको मृ×त्यु भयो ? विवरण दिँदा के संवेदनशलिता उल्लंघन हुन्छ ? रातोपाटीको जिज्ञासाको उत्तर भने उनले दिन सकिनन् ।

‘सूचना दिने अधिकारी तोकेको हुन्छ । प्रत्यक्ष दिन मिल्दैन । निवेदन लिएर आउनु न’, उनी उम्किन्छिन् । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा आफूसँग विवरण नहुने भएकाले नागरिकता शाखामै सम्पर्क गर्न सुझाउँछन् । भन्छन् ‘सम्बन्धित शाखामै सोध्नु होला ।’

शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले गठन गरेको पहिलो समितिका संयोजक पूर्व गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मीका अनुसार दलहरुले उनलाई मृतकहरुको सख्या र क्षतिको विवरण बढाउन यसरी दवाव दिए कि भिरबाट लडेर, दुर्घटना परेर, आत्महत्या गरेर मरेकोलाई समेत सशस्त्र द्वन्द्वमा परेको भनेर सूचीमा राख्न भनियो । रेग्मी भन्छन्, ‘त्यसपछि मैले म यस्तो गर्न सक्तिनँ भनेर त्यो समितिबाटै बिदा लिए ।’

सशस्त्र द्वन्द्वको किचघानमा परेर कति नागरिकले ज्यान गुमाए ? राज्य र तत्कालीन बिद्रोहीको तर्फबाट भौतिक सम्पतिको क्षति कति भयो ? जस्ता संवेदनशिल विषयको एकिन विवरण पनि सिंहदरवारसँग छैन । ०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र द्वन्द्वको क्षतिको विवरण संकलन, भौतिक क्षतिको पुनर्निमार्णलगायत काम गर्न शान्ति तथा पुनर्निमार्ण मन्त्रालयको गठन गरिएको थियो ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा परेर मरेका÷मारिएका व्यक्तिहरुको सूची उतार्न मन्त्रालयले पांच वटा समिति बनायो । रोचक के भने पाँच वटा समितिले नै फरक–फरक संख्या दिए । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले गठन गरेको पहिलो समितिका संयोजक पूर्व गृह सचिव श्रीकान्त रेग्मी थिए । रेग्मीका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै अनुरोधमा उनी भौतिक क्षति तथा मृ\तकहरुको संख्या एकिन गर्ने समितिमा बसेका थिए ।

तर, दलहरुले उनलाई मृतकहरुको सख्या र क्षतिको विवरण बढाउन यसरी दवाव दिए कि भिरबाट लडेर, दु\र्घ\ट\ना परेर, आ\त्महत्या गरेर मरेकोलाई समेत सशस्त्र द्वन्द्वमा परेको भनेर सूचीमा राख्न भनियो । रेग्मी भन्छन्, ‘त्यसपछि मैले म यस्तो गर्न सक्तिनँ भनेर त्यो समितिबाटै बिदा लिए ।’

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चयुक्तको कार्यालयले सन् २०१२ मा तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०५२ फागुनमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गते औपचारिक अन्त्य भएको दिनसम्म माओवादी, सुरक्षा निकाय र सर्वसाधारणसमेत गरी १२ हजार ६ सय ८६ जना मारिएका थिए ।

त्यही संख्यालाई शान्ति तथा पुनर्निमार्ण मन्त्रालयले पटक–पटक सरकारी विवरणहरुमा उल्लेख गरेको थियो । तर जब समितिहरु बन्दै गए, संख्या थपिदै गयो । सबभन्दा पछिल्लो समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वमा १८ हजार ७६ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् ।

१ हजार ७ सय ३० जना वेपत्ता बनाइएका छन् । १८ हजारमध्ये १४ हजारले क्षतिपूर्ती पाएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वमै मृत्यु भएको हो भनेर मजबुत प्रमाण पेश गर्न नसक्दा ४ हजारले क्षतिपूर्ती पाएका छैनन् ।

३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएपछि शान्ति तथा पुनर्निमार्ण मन्त्रालय खारेज भयो । मन्त्रालयको खारेजीसँगै सशस्त्र द्वन्द्वका विवरणहरु केही गृह मन्त्रालयको द्वन्द्व व्यवस्थापन शाखामा पुर्‍याइयो । केही भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइयो ।

अहिले ती मन्त्रालयहरुमा समेत विवरणहरु पाइदैनन । उर्जा क्षेत्रमा हाम्रा नदीनालाहरुबाट ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर रट्न थालेको वषौं भयो । नेपाल ब्राजिल पछि बिजुली धेरै उत्पादन गर्न सक्ने संसारकै दोस्रो देश हो भनिन्छ ।

तर, त्यसको पनि तथ्यगत अभिलेख छैन । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका एक जना सहसचिवका अनुसार कुनै व्यवस्थित सर्वेक्षण गरेर ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ भनिएकै होइन । उनका अनुसार पिएचडीको थेसिस लेख्ने कुनै एक व्यक्तिले आफ्नो खोंजमा त्यो कुरा उल्लेख गरेका थिए । त्यसैलाई आधार मानेर ८३ हजार मेगावाट भनिराखिएको छ । भन्छन्, ‘हामीसँग भरपर्दो तथ्यांक छँदैछैन ।’

उर्जा क्षेत्रमा हाम्रा नदीनालाहरुबाट ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर रट्न थालेको वषौं भयो । नेपाल ब्राजिल पछि बिजुली धेरै उत्पादन गर्न सक्ने संसारकै दोस्रो देश हो भनिन्छ । तर, त्यसको पनि तथ्यगत अभिलेख छैन । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका एक जना सहसचिवका अनुसार कुनै व्यवस्थित सर्वेक्षण गरेर ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ भनिएकै होइन ।

कृषिमा ६५ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकहरु आश्रित छन् भनिएको हो । कृषिले कतिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ? त्यसमा पूर्ण कति र अपूर्ण कति छन् ? हामीसँग अझै पनि कृषिका व्यवस्थित तथ्यांक छैनन् । कति उत्पादन हुन्छ भन्ने पनि यकिन तथ्यांक छैन । राजीनामा दिनुभन्दा केही समय अघि तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले रातोपाटी प्रतिनिधिसँग भनेका थिए, ‘नेपालमा कति मान्छे कृषिमा निर्भर छन् ? धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर कति उत्पादन हुन्छ ? आदि समेटेर ३४–३५ वर्षअघि एउटा वेसलाइन सर्भे भएको रहेछ ।

त्यसबेला जति थियो, अहिलेसम्म त्यही आधारमा भनिँदै आएको रहेछ । त्यसबेलाको सर्भेमा ठूलो उथलपुथल आइसकेको छ । यसबेला के–कति किसानले, कति जमिनमा, के काम गर्छन् भन्ने तथ्यांक पनि हामीसँग छैन । हामीले कृषि क्षेत्रको नयाँ तथ्यांक पनि यही वर्षबाटै लिन सुरु गरेका छौँ । अर्को वर्षदेखि नयाँ तथ्यांक आउँछ ।’ तर, त्यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्न नपाउँदै उनी राजनीतिक किचलोले सरकारबाट हटिसकेका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा कुनै न कुनै हिसाबले मानिसहरुको संलग्नता छ । त्यसैले हामीले नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्दै आइरहेका छौं । तर, के दावीका साथ भन्न सकिन्छ– पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाल कृषि प्रधान देश होइन । ‘जुन देशमा वार्षिक ४० अर्ब हाराहारीको खाद्यान्न आयात गर्नु पर्छ, त्योे देश कसरी कृषि प्रधान हुन सक्छ ?’, कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन् ‘नेपानलको कृषि संरचनामा उथलपुथल भइसकेको छ । तर, सर्वेक्षणको अभावमा हामी कृषि प्रधान देश भनेका भन्यै छौं ।’

मुलुकको यतिबेलाको मुख्य आय भनेकै रेमिट्यान्स हो । खास गरी दक्षिण कोरिया जापानबाहेक साउदी, कतारजस्ता खाडी मुलुकका गएका श्रमिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । तर, बिडम्वना के भने श्रम शक्ति कति बाहिरिएको छ ? मुलुकभित्र कति खपत भइरहेको छ ? बाहिरिने वा मुलुकभित्रै रहेकामध्ये दक्ष कामदार कति छन् । अदक्ष कामदार कति छन् ? बेरोजगारको संख्या ठ्याक्कै कति छ ? अर्ध बेरोजगार कति छन् ? यो तथ्यांक पनि भद्रगोल नै छ ।

उद्योग क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हामीकहाँ ठूला उद्योग कति छन् ? मझौला उद्योग कति छन् ? साना उद्योग कति छन् ? तीनले कति जनशक्तिलाई श्रम दिएका छन् ? कति श्रमिकहरुमाथि चर्को श्रम शोषण छ ? रुग्ण उद्योगहरुको संख्या कति छ ? यसको पनि व्यवस्थित अभिलेख छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकर नेपाल सिंहदरवारभित्र तथ्यांकहरुको अभाव रहेको स्वीकार गर्छन् । एकीकृत तथ्यांकको त अझ् ठूलो अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

भनिन्छ, २१ औं शताब्दी तथ्यांकको शताब्दी हो । तथ्यांक भएन भने अब केही पनि गर्न सकिदैन । हुन पनि मुलुकको विकास, समृद्धि गर्नका लागि सबभन्दा पहिलो योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । योजना बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले तथ्यांकहरु चाहिन्छ । राज्य सञ्चालकहरुले समृद्धि शब्दलाई सबैभन्दा बढी उच्चारण गर्ने गरेका छन् ।

तर, उनीहरुसँग विस्तृत योजनाको खाका भने छैन । यकीन तथ्यांक नै छैन, भएका तथ्यांकहरु पनि अधुरा र अपुरा छन् भने योजनाको सही खाका बन्नै सक्तैन । योजनाको खाका नकोरी कसरी विकास गरेर समृद्धितिर लम्कन सकिन्छ ? यसको उत्तर कसैसँग छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शंकर नेपाल सिंहदरवारभित्र तथ्यांकहरुको अभाव रहेको स्वीकार गर्छन् । एकीकृत तथ्यांकको त अझ् ठूलो अभाव रहेको उनको भनाइ छ ।

केही समय अघि सिंहदरवारभित्र खानेपानीका जार र बोतल किन्न सरकारले मासिक वा वार्षिक कति खर्च गरिरहेको छ ? उनलाई रातोपाटीले जिज्ञासा राखेको थियो । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च समेत तीन घण्टा पछि मात्र दिन सकेका थिए । सिंहदरवारभरीको त दिनसक्ने कुरै भएन ।

नेपाल सरकारको सहसचिवबाट निवृत इन्जिनियर राजनराज पाण्डेका भनाइमा सात महिना अघि उनले पासपोर्ट लिने नेपालीको संख्या जाँच गरेका थिए । त्यसबेला पासपोर्ट लिनेको संख्या २१ लाख ६० हजार थियो ।

‘पासपोर्ट लिनेमध्ये कतिको मृ×त्यु भइसकेको छ । भएकै पनि नेपालभित्रै बसिरहेका छन्’, पाण्डे भन्छन् ‘तर ६० लाख नेपाली मुलुकबाहिर छन् भनेर प्रचार गरिन्छ । एकातिर तथ्यांक छैन । अर्कातिर भएकै तथ्यांक पनि हेर्ने कष्ट नगरेकाले यस्तो भएको हो ।’