सरकारले महिलालाई एकभन्दा धेरै श्रीमान राख्न अनुमति दिने कानुन ल्याएपछि बबाल

सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएर महिलाहरुलाई एकै समयमा एक भन्दा धेरै श्रीमानसँग विवाह गर्न दिने नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेपछि दक्षिण अफ्रिकामा हंगामा मच्चिएको छ । पोलियान्ड्रीलाई अनुमति दिने यो विधेयक सरकारको गृह विभागले प्रकाशित गरेको हरित पत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । सरकारले विद्यमान विवाह ऐनलाई परिमार्जन गर्नको लागि ल्याएको यो विधेयकले त्यहाँका पुरातनवादीहरु र केही धार्मिक समूहहरुलाई असन्तुष्ट पारेको छ ।

एक पुरुषले एकभन्दा धेरै श्रीमती राख्न पाउने प्रणाली अर्थात पोलीगामी भने दक्षिण अफ्रिकामा यसअघि नै कानुनी मान्यता प्राप्त छ । पुरुषलाई यसअघि नै कानुनी रुपमा दिइएको अधिकार महिलालाई पनि दिन खोज्दा विवाद भएको हो । विपक्षी दल अफ्रिकन क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीका नेता केनेथ मेसोले यदि महिलालाई समान वैवाहिक अधिकार दिइयो भने यसले समाजलाई ध्वस्त पार्ने दावी गरेका छन् ।

यो प्रस्तावित कानुनी परिवर्तनबारे केही सेलिब्रेटीहरुले पनि बोलेका छन् । आफ्नै ४ वटी श्रीमती भएका र बहुविवाह गरेका पुरुषका परिवारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम संचालन गर्ने रियालिटी स्टार मुसा एम्सेलेकुले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने ‘यसले अफ्रिकी संस्कृति ध्वस्त पार्नेछ । तिनीहरुका सन्तानको के हुन्छ ? उनीहरुले आफ्नो पहिचान कसरी थाहा पाउँछन् ? अहिले महिलाले पुरुषको भूमिका लिन सक्दैनन् । यस्तो सुनिएको छैन । के अब महिलाहरुले पुरुषका लागि लोबोला (बेहुलीको मूल्य) तिर्छन् ? के अब पुरुषले उनको थर राख्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हो ?’

पोलिगामीकै विषयमा अध्ययन गरेका प्रोफेसर कोलिस माचोकोले बीबीसीसँग कुरा गर्दै यो प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउनु भनेको नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताए । उनले थपे ‘अफ्रिकी समाज अहिले सच्चा समानताको लागि तयार भइसकेका छैनन् । हामीले नियन्त्रण गर्न नसकिने महिलालाई के गर्ने भन्ने थाहा छैन ।’

गृहमन्त्री आरोन मोत्सोआलेदीले यो बहस अब शब्दको युद्धको स्तरमा पुगेको बताए । उनले यो हरित पत्र अहिल्यै नीतिको अवस्थामा नपुगेको बताउँदै बहसका विषयमा सहभागी भएर आफ्नो धारणा राख्न जनतालाई आग्रह गरे । ‘यसले केवल सम्भावित नीतिको विकल्प वा मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सरोकारवालाहरुबाट आएका सुझावहरुलाई मात्र देखाउँछ । यी प्रस्तावहरु जनताको सुरक्षाका लागि केन्द्रित हुन्छन्’ उनले भने । दक्षिण अफ्रिकी जनतासँग यो प्रस्तावबारे आफ्नो धारणा दिनको लागि जूनको अन्तिमसम्मको समय छ ।