अफगानिस्तान: तालिबानले अल्पसंख्यक शियालाई जबरजस्ती निष्कासन गर्यो

अफगानिस्तानका विभिन्न प्रान्तमा तालिबान अधिकारीहरूले आफ्ना समर्थकहरूलाई जमिन वितरण गर्न बासिन्दाहरूलाई जबरजस्ती विस्थापित गरेका छन् भनी ह्युमन राइट्स वाचले बताएको छ। ती मध्ये धेरै विस्थापितहरुले हजारा शिया समुदायका रहेका छन्l साथसाथै पूर्व सरकारसँग सम्बन्धित मानिसहरूलाई सामूहिक सजायको रूपमा लक्षित गरिएको छl

सन् २०२१ को अक्टोबरको प्रारम्भमा तालिबान र सम्बद्ध सैनिकहरूले दक्षिणी हेलमन्ड प्रान्त र उत्तरी बाल्ख प्रान्तबाट सयौं हजारा परिवारहरूलाई जबरजस्ती निकाला गरेका थिए। यसअघी पहिले नै डायकुण्डी, उरुज्गान र कन्दहार प्रान्तबाट तिनीहरु निकालिएका थिए। तालिबान सत्तामा आएदेखि तालिबानले यी पाँच प्रान्तका धेरै हजारा र अन्य बासिन्दाहरूलाई आफ्नो घर र खेत छोड्न भनेका छन्। केही दिनको मात्र सूचना दिएर आफ्नो कानुनी दावा प्रस्तुत गर्ने कुनै अवसर बिना छोड्न भनेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका एक जना पूर्व राजनैतिक विश्लेषकले भने त्यहाँका बासिन्दाहरूले यदि त्यसो गरेनन् भने तिनीहरूले “त्यसको नतिजाबारे गुनासो गर्ने अधिकार पाउँदैनन्” ।
ह्युमन राइट्स वाचकी एशिया निर्देशक प्याट्रिसिया गोसम्यानले यसो भनिन्, “तालिबानले तालिबान समर्थकहरूलाई पुरस्कृत गर्न जातीयता वा राजनैतिक विचारधाराको आधारमा जबरजस्ती हाजारस र अरूलाई निकालिरहेका छन्। “बलप्रयोगको धम्की र कुनै कानुनी प्रक्रियाविना गरिने यस्ता देश निकालाहरू सामूहिक सजाय बराबरको गम्भीर दुर्व्यवहार हुन्।”

बाल्ख प्रान्तको मजार-ए शरिफको कुबत अल-इस्लाम जिल्लाका हजारा बासिन्दाहरूले स्थानीय कुशनी समुदायका सशस्त्र मानिसहरूले स्थानीय तालिबानी सुरक्षा बलहरूसँग मिलेर परिवारलाई घर छोड्न बाध्य पार्न काम गरिरहेको र त्यसका लागि तीन दिन मात्र दिएको कुरा सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। तालिबानका अधिकारीहरूले निष्कासन अदालतको आदेशमा आधारित भएको दाबी गरे तर निकालिएका बासिन्दाहरूले १९७० को दशकदेखि आफ्नो भूमिको स्वामित्व भएको दाबी गरे। सन् १९९० को दौडान सत्ता संघर्षले गर्दा विरोधाभासपूर्ण दाबीहरूबारे विवाद खडा भयो।

हेलमन्ड प्रान्तको नाउ मिश जिल्लाका बासिन्दाहरूले ह्युमन राइट्स वाचलाई तालिबानले सेप्टेम्बरको अन्ततिर कम्तीमा पनि ४०० परिवारलाई त्यहाँबाट जाने आदेश दिएको कुरा बताए। थोरै समय भएकोले ती परिवारहरूले आफ्नो सरसम्पत्ति लिन वा बाली नालीमा लिन सकेनन्। एक जना बासिन्दाले तालिबानले उक्त आदेशलाई चुनौती दिन खोज्ने छ जना मानिसलाई हिरासतमा लिएको बताए; चार जना अझै हिरासतमा छन्।
सबैभन्दा ठूलो विस्थापन डेकुन्डी र उरुज्गान प्रान्तका १५ गाउँहरूमा भएको छ,

जहाँ तालिबानले सेप्टेम्बरमा कम्तीमा २,८०० हजारा बासिन्दाहरूलाई देश निकाला गरेको थियो। ती परिवारहरू अन्य जिल्लाहरूमा बसाइँ सरे र आफ्नो सरसम्पत्ति र बाली छोडे। एक जना भूतपूर्व बासिन्दाले यसो भने, “तालिबानको कब्जापछि हामीले तालिबानबाट एउटा पत्र प्राप्त गऱ्यौं र जमिन विवादमा परेकोले हामीले आफ्नो घर छोड्नुपर्छ भनेर जानकारी दियौं। केही प्रतिनिधिहरू जाँच माग्न जिल्ला अधिकारीहरूकहाँ गए तर तिनीहरूमध्ये पाँच जना गिरफ्तार भएका छन्।” ह्युमन राइट्स वाचले तिनीहरूलाई मुक्त गरिएको छ कि छैन निर्धारण गर्न सकेनlगोसम्यानले भने, “कटनीको दौडान र हिउँद सुरु हुनुभन्दा ठीक अघि परिवारहरूलाई विस्थापित गर्नु विशेष गरी क्रूर हुन्छ। “तालिबानले हजरा र अन्यलाई जबरजस्ती देश निकाला गर्न बन्द गर्नुपर्छ र कानुन र निष्पक्ष प्रक्रियाअनुसार भूमि विवादको निर्णय गर्नुपर्छ।