इन्टरपोल समितिमा चीनको मनोनित, २० देशका सांसदहरुले गरे विरोध

इन्टरपोलको कार्यकारिणी समितिमा उम्मेदवारी दिएका चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपमहानिर्देशक हु बिन्चेनको उम्मेदवारीको विरोध गर्न विश्वभरका संसदवादी र अधिकारकर्मीहरुले विश्वव्यापी अभियान सुरु गरेका छन् । यसै महिनाको अन्त्यतिर भएको महासभामा उनले उम्मेदवारी दिएका हुन्

चीनको अन्तर-संसदीय गठबन्धन (आईपीएसी) ले सोमबारको एउटा बयान जारी गर्दै तिनीहरूले विश्वव्यापी प्रहरी निकायमाथि प्रभाव पार्ने चीनको चाललाइ सचेत गराउन आफ्ना सरकारहरूलाइ संयुक्त पत्र लेखेको बताएका छन्। आईपीएसी अन्तर्गतका २० देशका ५० जना जति सांसदहरु सहभागी थिएl आइपिएस लोकतान्त्रिक मुलुकका संसदवादीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय पारपक्षिय गठवन्धन होl जसले जनवादी गणतन्त्र चीन र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसंग केन्द्रित भइ काम गर्छ।

उक्त पत्रमा निर्वासनमा रहेका उइघुर कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गर्न इन्टरपोल रेड नोटिस प्रणाली प्रयोग गर्न चीन सरकारले हालै गरेको प्रयासलाई उद्रित गरेको छ l हु बिन्चेनको निर्वाचनले बेइजिङको लागि इन्टरपोललाई “पीआरसी सरकारको दमनकारी नीतिहरु लागु गर्नका लागि एउटा हतियारको रुपमा प्रयोग गरिने तर्क गरीको छ।

हस्ताक्षरकर्ताहरु चार महादेशका २० देशहरूबाट रहेका छन्। युरोपेली संसदको चीन प्रतिनिधिमण्डलका अध्यक्ष जर्मन ग्रीन रिनहार्ड ब्युटिकोफर एमईपी सहित सर इआइएन डंकन स्मिथ, ब्रिटेनका पूर्व कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता,अस्ट्रेलियन श्रम सेनेटर किम्बर्ली किचिङ र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार सेनेटर मार्को रुबियो जस्ता प्रमुख व्यक्तिहरू छन्l

यसका साथै इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रहरूलाई दिएको एउटा छुट्टै पत्रमा हु बिन्चेनको चुनावले “चीनबाहिर बस्ने चिनियाँ, हङकङ, ताइवान र चिनियाँ मानवअधिकार कार्यकर्ताहरूका साथै तिब्बती र उइघुर प्रवासीको सुरक्षा र हितका लागि गम्भीर परिणामहरू ल्याउने” चेतावनी दिएको छ। प्रमुख हस्ताक्षरकर्ताहरुमा विश्व उइघुर कांग्रेसका अध्यक्ष दोलकुन इशा रहेका छन्। उनी आफै पनि लगभग दुई दशकसम्म पीआरसी सरकारद्वारा इन्टरपोल रेड नोटिसको अधीनमा छनl चीन सरकारले हङकङका पूर्व विधायक नेथन ल र टेड हुइ, दुवैलाई शहरको तथाकथित राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अन्तर्गत उल्लंघन गरेको आरोपमा चाहेको छ।

मानवअधिकार वकालत गर्ने समूह सेफगार्ड डिफेन्डर्सले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले हजारौं अधिकारकर्मी र असन्तुष्टहरूलाई गिरफ्तार, थुनामा राख्ने र चीनमा सुपुर्दगी गर्ने जोखिममा राखेर चिनियाँ सरकारले कसरी आफ्नो इन्टरपोलको रेड नोटिस अनुरोधलाई सार्वजनिक गर्नबाट परहेज गर्दै आएको बताएको छl उक्त रिपोर्टले कानुनी र अवैध माध्यमद्वारा विदेशमा कथित ‘भगुवाहरू’ को पीआरसीको खोजीमा हु बिन्चेनको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विभागको भूमिकाको पनि जाँच गरेको छ।

आईपीसीका सह-अध्यक्ष सेनेटर किम्बर्ली किचिङले भने “चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमाथि आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार परिषद्देखि विश्व स्वास्थ्य संगठनसम्म, सीसीपीको घातक प्रभावले हामी सबैलाई कसरी खतरा पुऱ्यायो भन्ने कुरा हामीले पहिल्यै देखिसकेका छौं। बेइजिङले विश्वका प्रहरी निकायमाथि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको हुनसक्छ भन्ने हाम्रा सरकारहरूले हु बिन्चेनको चुनावको विरोध गर्न प्रतिनिधिहरूलाई प्रेस गर्नुपर्छ” l