चीन सरकारका लागि जासुसीको लागि सरकारी रडार मुनि रहेको विश्वविद्यालय एम्सटर्डमको भियु विश्वविद्यालयले अब मानव अधिकार केन्द्रलाई सहयोग गर्न चीनबाट दिएको अनुदान स्वीकार गर्ने छैन । यो कुरा डच जनसेवा प्रसारक एन ओ एस-ले खुलासा गरेपछि आएको हो।
प्रसारकको अनुसार क्रस कल्चरल ह्युमन राइट्स सेन्टर (सीसीएचआरसी) जसको मिशन “मानव अधिकारको विश्वव्यापी दृष्टि विकास गर्नु” हो, सन् २०१८, २०१९ र २०२० मा चोङगिङस्थित साउथवेस्ट युनिभर्सिटी अफ पोलिटिकल साइन्स एण्ड लबाट प्राप्त २५,००० र ३,००,००० यूरोको बीचमा प्राप्त भएको डच न्युज-ले रिपोर्ट गरेको छ। जवाफमा शिक्षामन्त्री रोबर्ट डाइकग्राफले भने ‘शैक्षिक संस्थानहरू अन्य देशको अनावश्यक प्रभावबाट सचेत हुनुपर्छ’ भने सांसदहरूले संसदमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने बताएका छन् ।
सन् २०२० मा चिनियाँ प्राविधिक दिग्गज हुवावेसँग विवादास्पद साझेदारीमा प्रवेश गर्ने दुई एम्सटर्डम संस्थाहरू मध्ये भियु पनि एक थियो। सरकारले चीन सरकारको जासुसीमा संलग्न संस्थाको सम्भाव्यताबारे भियु र युभिए दुवैलाई सचेत गराएको छ ।
यसअघि एनओएसका अनुसार केन्द्रका केही सदस्यले सार्वजनिक तथा चिनियाँ राज्य सञ्चारमाध्यममा चीनको मानवअधिकार रेकर्डलाई समर्थन गरेका छन् । शिक्षा निरीक्षकका अनुसार अन्य संस्थानहरूले ‘चिनियाँ प्रभावको संकेत’ देखाएका छैनन्।