चीनबाट सञ्चालित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एमसीसी विरुद्धको प्रदर्शन

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी कम्प्याक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ले नेपालका लागि स्वीकृत ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान परियोजनामा असन्तुष्टि जनाएपछि चीनबाट प्रेरित नेपालका केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध जारी राखेका छन्, युरोपेली फाउन्डेसन फर साउथ एसियाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

MCC अनुदानमा दुर्भाग्यपूर्ण, टाढिनु पर्ने र कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएको विवाद, स्थानीय मिडिया रिपोर्टहरू अनुसार, नेपाली सार्वभौमसत्ताको काल्पनिक उल्लङ्घनको वरिपरि घुमेको एक संयुक्त चिनियाँ प्रचार अभियानले भड्काएको भनी उक्त रिपोर्टमा
भनिएको छ ।

नेपालमा अमेरिकाको निरन्तर प्रभावबाट चीनले असहज महसुस गरेको पक्कै हो भन्दै उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाली जनतालाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले प्रदान गरिने अनुदान र फिर्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको अमेरिकी प्रस्तावको प्रकृति पनि उत्तिकै छ भन्दै उक्त रिपोर्टले चीनलाई एउटा प्रतिकका रुपमा ड्र्यागन चिन्तित भएको भनी उल्लेख गरेको हो । आखिर, चीनले आफ्नो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत नेपाललाई प्रस्ताव गरेको ऋणको जाल मोडेलले अमेरिकाले दिएको प्रस्तावसँगै तुलनात्मक रुपमा हेर्दा चीन शोषक र लोभी देखिन्छ भनेर रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

नेपाल र अमेरिकाले सन् २०१७ मा नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए । MCC नवीन र स्वतन्त्रू अमेरिकी विदेशी सहायता एजेन्सी हो जसले विश्वव्यापी गरिबी विरुद्धको लडाई मा नेतृत्व गर्न मद्दत गरिरहेको छ। यो जनवरी 2004 मा अमेरिकी कांग्रेस द्वारा आर्थिक वृद्धि, गरिबी घटाउन र संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन समय(सीमित अनुदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले सिर्जना गरिएको थियो। कम्प्याक्टले बजारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधारको माध्यमबाट विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
यसैबिच, नेपालका केही कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूले आफ्नो देशको सार्वभौमसत्ताको पक्षपाती हुँदै चिनियाँ राज्यको हतियार बनेर नेपालमा चिनियाँ स्वार्थलाई बढावा दिनुबाहेक अरू

विकल्प नभएको आभास दिन थालेका छन् भनी उक्त प्रतिवेदनमा स्पष्ट भनिएको छ ।
सम्झौताअनुसार उक्त रकम लप्सीफेदी–गल्छी–दमौली–सुनवल पावर करिडोरमा ४ सय किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन बिछ्याउन खर्च हुनेछ । रुपन्देहीमा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने तीन वटा सबस्टेसन पनि निर्माण गरिने छ । बाँकी रकम पूर्व–पश्चिम राजमार्गका सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ ।
आयोजनाले नेपाली जनशक्ति प्रयोग गरी आयोजना सञ्चालन गर्नेछ । यदि नेपालको प्रतिनिधिसभाले सम्झौता पारित गरेमा यो नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान हुनेछ। एमसीसी अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाका लागि नेपालले पनि १३ करोड डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

ईएफएसएएसको प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि यी अड्चनहरूलाई मध्यनजर गर्दै नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छ र उहाँका प्रमुख गठबन्धन साझेदारहरू मध्येका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अनुमोदनको विरोध गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० माओवादी केन्द्रको यही फागुन १६ गते दिउँसो बसेको बैठकले निर्धारित समयअनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी अनुदान सम्झौता पेस नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

अमेरिकी दृष्टिकोणले एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्न अनावश्यक ढिलाइ हुनु अचम्मको कुरा हो किनभने नेपालले पहिलो पटक अनुदान मागेको मात्र होइन, कम्प्याक्ट अन्तर्गतका विशिष्ट प्रसारण लाइन र सडकहरू नेपालले राखेर प्रस्ताव गरेको थियो। यी कुराहरु नेपालको आफ्नै विकास गुरु योजनाहरु संग तालमेल खान्छन् ।

तर, अधिकांश नेपाली अर्थशास्त्रीले अनुदान स्वीकार गर्दा नेपाली जनतालाई फाइदा हुने विश्वास राखेका छन् ।