एमसीसी संसदबाट अनुमोदन त भयो, अब यसको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ ?

काठमाडौं :प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।अब एमसीसी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिको काँधमा छ ।

एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन बढीमा १५ महिना लाग्नेछ । त्यसअघि केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार अब संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको सूचना औपचारिक रुपमा पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘नोट अफ रेटिफिकेसन’पत्र एमसीसीलाई पठाउँछ । यो चिठीमा संसदबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि समावेश गरिन्छ । त्यसपछि एमसीसीले पत्र प्राप्त गरेको जानकारी नेपाललाई दिन्छ । एमसीसीबाट जानकारी आएपछि एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ।

‘यो परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो पाँच वर्ष ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ (परियोजना कार्यान्वयनमा जाने मिति) भन्ने मितिबाट सुरु हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले न्युज कारखानासँग भने ।

एमसीसी सम्झौतामा ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ अगावै के के गर्नुपर्छ स्पष्ट लेखिएको छ । ती काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्म एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदैन ।

‘यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नेपाल र भारतबीच निर्माण गरिने विद्युत प्रसारण लाइनको लागि भारतसँग सहमति लिने, सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्ने कार्य एमसीसी कार्यान्वयनमा जानु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ,’ दाहालले भने ।

यो परियोजनाको एउटा महत्वपूर्ण भाग भनेको नेपाल र भारतलाई जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण पनि हो । यो प्रसारण लाइन नेपालको बुटवलदेखि भारत भित्र निर्माण गरिनेछ ।

‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ अगावै गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको कार्यस्थलमा प्रवेशको अनुमति हो । यसको अर्थ के हो भने जहाँ विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण हुन्छ त्यो ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने ।

एमसीसीअन्तर्गत तीन ठाउँमा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । ती मध्ये एक ठाउँ नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अघिग्रहण गरिसकिएको छ । रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउन ३९८ रोपनी जग्गा लिएको उनले जनाए ।

‘अब हामीले ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । कुनै वन क्षेत्र भएर जान्छ, कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भएर जान्छ । कुनै सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्ति भएर जान्छ । निजी सम्पत्ति भएर जानेमा व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा दिएर जग्गा लिनुपर्ने हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले भने ।

प्रसारण लाइन जहाँ वन क्षेत्र भएर जान्छ त्यहाँ वन मन्त्रालय वा स्थानीय तहबाट स्वीकृती लिनुपर्छ । केही स्थानमा रुख काट्न पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यो काम १० वटा जिल्लामा बाँकी छ । ती जिल्ला हुन्–काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, रुपन्देही र तनहुँ ।