एमसीसी पास भएको दुई दिन नहुँदै चीनले नेपाललाई दियो कडा ध’म्कि

काठमाडौं ,अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर छिमेकी चीनले पछिल्ला दिन नेपालको आन्तरिक मालिममा निरन्तर प्र’हा’र गर्दै आएको छ ।
पचास करोड अमेरिकी डलर (करीव ६० अर्ब रुपैयाँ)को एमसीसी नितान्त नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय विषय हो । कूटनीतिमा द्विपक्षीय सहायताको विषयमा तेस्रो देशले कमै मात्र बोल्ने गर्छन् । चीनको प्र’हार तथा हस्तक्षेप यस्तै दुर्लभ कूटनीतिक घटनामध्ये एक हो ।

चीनले निरन्तर आन्तरिक मामिलामा प्र’हार गरिरहँदा नेपाल भित्र भने त्यसको आलोचना तथा विरोध केही भएको छैन । राजनीतिक दल र नेताहरु मौन बसेका छन् ।चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा तब बोल्न थाल्यो जब अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरेर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न द’बाब दिए ।

लुले गत माघ २७ गते नेपालका शिर्ष तीन नेतालाई फोन गरेर द’बाब दिएका थिए । त्यतिबेला सत्तारुढ दल कांग्रेस एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएको थियो भने माओवादी केन्द्र संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्ने अडानमा थियो । आफ्ना माग पुरा नभएको भन्दै लामो समयदेखि संसदीय प्रक्रियामा सहभागी नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने एमसीसीका विषयमा मौन बसेको थियो ।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शिर्ष नेतालाई फोन गरेर ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुर्नविचार गर्ने’, ‘एमसीसी अनुमोदन नगरे नराम्रो हुने,’ र ‘एमसीसी अनुमोदन नभए चीनका कारण त्यस्तो भएको बुझ्ने’ सम्मको चेतावनी दिएका थिए ।

लुको चेतावनीको नेपाल भित्र आलोचना भयो । लगत्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले सहायक विदेशमन्त्री लुको बचाउ गर्दै चेतावनी नदिएको जनाए । उनले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषय नेपालको आन्तरिक विषय भएको अभिव्यक्ति दिए ।यो सबै भइरहँदा नेपालमा केही राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले एमसीसी विरुद्ध सडमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए । यसमा सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ता पनि सहभागी थिए ।

एमसीसीलाई नेपाल भित्र व्यापक ध्रुविकरण भइरहेका बेला यस विषयमा फागुन ६ गते चीनले सार्वजनिक रुपमा मुख खोल्यो । नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय विषयमा चीनले प्रवेश गर्यो । चीन द्विपक्षीय विषयमा ज’बर’ज’स्ती प्रवेश गरेर अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गराउन ‘ज’बर’ज’स्ती कू’टनीति’ अपनाएको आरोप लगायो । अमेरिकाको उक्त प्रयासको विरोध गर्ने समेत चीनले बतायो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवत्ता वाङ वेनबिनले बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमा उक्त प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग गरेको देख्दा चीन खुसी छ । तर, यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको हुनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको विरुद्ध हुनेगरी गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यहरूको हामी विरोध गर्छौं,’ एमसीसीका विषयमा प्रश्नगर्दा वाङले भनेका थिए ।

फागुन ६ गते नै काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो । उसले वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको समर्थन गर्ने जनायो ।‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ । तर हिं’ ‘सा या हिं’ ‘सा भ’ड्का’उने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्,’ दूतावासले एमसीसीको विषयमा अफवाह नफैलाउन सबैलाई चेतावनी दियो ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले फागुन ७ गते फेरी अर्को विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्तिमा अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय बतायो ।‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो । एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ अमेरिकी दूतावासले स्पष्ट शब्दमा भन्यो ।

दूतावासले एमसीसी अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार भएको समेत जनायो ।एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनको वाकयु’द्ध सुरु भएपछि नेपाल सरकारले विज्ञप्ति नै निकाल्नु पर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले फागुन ८ गते विज्ञप्ति जारी गरी कुन सहायता चाहिन्छ भन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्ने जवाफ दुवै शक्ति राष्ट्रलाई दियो ।

‘आफ्नो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’

नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि चीन रोकिएला भन्ने अनुमान धेरैको थियो । तर त्यसो भएन । चीनले पुनः नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय विषयमा मुख खोल्यो । फागुन ११ गते बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले एमसीसीलाई ‘पान्डोरा बक्स’ बताइन् ।

‘अमेरिकी दूतावासले ५० करोड डलर एमसीसी अनुदानलाई ‘अमेरिकी जनताले नेपालीलाई दिएको उपहार’ भनेको छ । मलाई अचम्म लाग्छ, अल्टिमेटम प्याकेजको साथ उपहार कसरी आउँछ ?,’ चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले प्रश्न गरिन् ।

यसअघि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी अमेरिकी जनताले नेपाललाई दिएको उपहार भनेको थियो । त्यसैप्रति चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवाले पत्रकार सम्मेलनमा व्यङ्ग्य गरेकी थिइन् ।

हुवा यत्तिमै रोकिइनन् । उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपाललाई पनि द’बाब दिइन्, ‘यस्तो ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ? के यो ‘उपहार’ हो वा पान्डोराको बक्स ?’ उनले एमसीसी कार्यन्वयन गर्न नेपाललाई गाह्रो हुने चेतावनी समेत दिइन् ।

यसैबीच फागुन १५ गते नेपालको प्रतिनिधि सभाले ‘ब्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी अनुमोदन गर्यो र कार्यान्वयनको ढोका खोलिदियो ।एमसीसी अनुमोदन भएकै दिन अमेरिकाले यसको स्वागत गर्यो । अमेरिकी दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।’

नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट अर्थात फागुन १६ गते चीनले फेरी एमसीसीका विषयमा चासो व्यक्त गर्यो । सार्वजनिक रुपमा एमसीसीका विषयमा चीनले प्रतिक्रिया जनाएको यो तेस्रो पटक थियो ।

‘चीनले नेपालको संसदको निर्णय र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नोटिस गरेको छ,’ सोमबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने, ‘कुनै पनि देशले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थहरु राख्नु हुँदैन र ज’ब’रज’स्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन ।’

चीनले बारम्बार एमसीसीका विषयमा टिप्पणी गरिरहे पनि अमेरिकाले भने चीनको टिप्पणीप्रति चासो दिएको छैन । नेपाल र अमेरिका दुवै चीनको टिप्पणीप्रति मौन रहँदै आए पनि द्विपक्षीय विषयमा चीनले देखाएको यो चासो र हस्तक्षेप सामान्य भने होइन ।