एमसीसी पास भएपछि रहेन् अमेरिकाको खुसीको सिमा, भन्योः अब हेर्दै जाउ नेपालमा के-के हुन्छ

काठमाडौं । संसदमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० अनुमो्दन भएपछि अमेरिकाले खुसी व्यक्त गरेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले एमसीसी पास गरेकोमा खुखी व्यक्त गरेको हो । उसले बिज्ञप्तिमा एमसीसी पास भएसँगै अब नेपाली जनताका लागि रोजगारी सृजना हुने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै बिद्युत आपूर्ति पनि वृद्धि हुने र ढ्वानीमा पनि खर्च घट्ने अमेरिकाको भनाइ छ । साथै नेपालले अब पाँच वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्ने अवस्थामा रहेको भन्दै अमेरिकाले खुसी व्यक्त गरेको छ ।

उसले नेपाल अमेरिका सम्भन्धको ७५औँ वर्षसम्म आइपुग्दा नेपालमा विशाल र अपत्यारिलो परिवर्तन भएको र त्यसलाई अमेरिकाले अझै निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

‘अब यस पाँच–वर्षीय कार्यक्रमको कार्यान्वयनको दिशामा नेपाल सरकार अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था बनेको छ,’ दूतावासले निकालिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ।

त्यस्तैगरी यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५औँ वर्ष रहेको जनाउँदै दूतावासले यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल र अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको समेत स्मरण गरेको छ।

‘यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ । र, हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ। अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो छ। हामी नेपाल र नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई निरन्तर रूपमा समर्थन गर्नेछौँ,’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

करिब २० वर्षअघि एमसीसीको स्थापना भएयता भएको जनाउदै अमेरिकाले उक्त कम्प्याक्टहरूमार्फत विश्वभर नै गरिबी निवारणमा मद्दत गरेको बताउँदै जनाएको छ ।

अमेरिकाले आर्थिक स्वतन्त्रता, आफ्ना नागरिकमाथिको लगानी र लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँसहितको सुशासनप्रति कटिबद्ध विकासोन्मुख राष्ट्रहरूसँग साझेदारी गर्दै एमसीसीले कम्प्याक्ट सम्झौता गर्ने जनाएको छ।

२ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपाली जनतालाई सहयोग गर्ने आशासहित नेपालका ऊर्जा र यातायातका क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेपछि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। उक्त सम्भौतालाई नै टेकेर केही बुदामा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित नेपालले संसदबाट फागुन १५ गते पास गरेको छ ।