युक्रेनमाथिको आक्रमणप्रति दक्षिण एसियाको प्रतिक्रिया स्वार्थमा आधारित रहेको छ

शक्तिशाली राजनीतिक नेताहरूले के भने वा नभने पनि, गत हप्ता देखि युक्रेनी जनतालाई घेरेको त्रासदी हाम्रो टेलिभिजन स्क्रिनमा हामी प्रत्येकले देख्न सक्ने गरी स्पष्ट छ।

युद्धका भयावह वास्तविकताहरू, तर्क, प्रेरणा वा ऐतिहासिक औचित्यहरू जुनसुकै आक्रामकताको कुनै पनि विश्लेषणलाई घेरे पनि, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा यी कुराहरु कडा हिट भएका छन् ।

दक्षिण एसियालीहरूको ठूलो बहुमत युक्रेनमा भएको त्रासदीबाट गहिरो रूपमा प्रभावित भएको छ, र यूक्रेनीहरुले रातारात आफ्नो बसोबास गरिएको जीवन, आफ्नो घर र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा आफ्ना पुरुष सदस्यहरू लाई यूद्धमा पठाउन बाध्य भएका युक्रेनीहरूसँग दक्षिण एसियालीहरूले नजिकबाट सहानुभूति राखेका छन्।

दक्षिण एसियाभरका राजनीतिक नेतृत्व युक्रेनमा देखापरेको त्रासदीबाट समान रूपमा प्रभावित भएको छ र हिंसाको तुरुन्त अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ, तर उनीहरूले शासन गर्ने मानिसहरूको यस यूद्ध प्रतिको धारणाले अन्य थप चुनौतीपूर्ण अस्तित्वात्मक रणनीतिक आवश्यकताहरू पनि विचार गर्नुपर्दछ।

यी चुनौतिहरूलाई धेरैजसो दक्षिण एसियाली सरकारहरूले युक्रेनी संकटमा केही हदसम्म सूक्ष्म स्थितिहरू अपनाउनका लागि गम्भीर रूपमा लिएका थिए। यी देशहरूको विकासशील रणनीतिक पङ्क्तिबद्धताले परिणामको रूपमा कस्तो भूमिका खेल्छ, र वास्तवमा, इतिहासले उनीहरूले लिएको अडानलाई कसरी हेर्छ, समयले बताउनेछ।

युक्रेन संकटमा दक्षिण एसियाको प्रतिक्रियामा फर्केर हेर्दा , पाकिस्तान पहिलो देश थियो जसलाई आक्रमणको प्रतिक्रिया दिन आवश्यक थियो किनभने यसका प्रधानमन्त्री इमरान खान मस्कोको आफ्नो पहिलो भ्रमणमा थिए जब यो युद्ध द्दद्ध फेब्रुअरीमा सुरु भयो।

Lखानले मस्कोमा आउन पाउँदा आफू उत्साहित भएको र उनको देशले युक्रेनमा के भइरहेको छ भन्ने कुरासँग कुनै सरोकार नभएको बताएका थिए । रुसबाट पाकिस्तानले आफ्नो द्धण्५ गहुँ र सैन्य उपकरणको विस्तृत श्रृंखला, अन्य चीजहरू आयात गर्दछ।

एक पाकिस्तानी विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि ूप्रधानमन्त्रीले रुस र युक्रेन बीचको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर खेद व्यक्त गर्नुभयो र पाकिस्तानले कूटनीतिले सैन्य द्वन्द्वलाई रोक्न सक्ने आशा गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्व कसैको हितमा नभएको र द्वन्द्वको अवस्थामा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू सधैं आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने कुरामा जोड दिए।

पाकिस्तानको आयात र निर्यात दुबैमा रुसले १५ भन्दा कम हिस्सा ओगटेको भए पनि खानको रुस भ्रमणलाई उनको सरकारले (बृहत्तर सम्बन्धको प्रस्तावना) को रूपमा प्रक्षेपण गरेको थियो।

त्यसपछि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा (UNGA) मा आक्रमणको निन्दा र युक्रेनबाट रूसी सेना फिर्ता गर्न आह्वान गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट टाढा रह्यो र यसरी आफ्ना सबै स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार चीन(रूसको टोकरीमा हालेर आत्मसर्मपण हाल्यो। पाकिस्तानी दैनिक पत्रिका डनले कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, “पाकिस्तानले यस मुद्दामा पक्ष नलिने निर्णय गरेको छ।

इस्लामावाद शान्तिपूर्ण र वार्ताबाट समाधानको समर्थन गर्दछ।
युरोपेली युनियन (ईयू) सदस्य राष्ट्रहरूसहित २२ देशका राजदूतहरूले संयुक्त रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावलाई समर्थन गर्न पाकिस्तानलाई आह्वान गरेपछि देशका मानवअधिकारमन्त्री शिरिन मजारीले संयुक्त पहललाई ‘विडम्बनापूर्ण’ भन्दै प्रतिक्रिया दिए ।

युक्रेनमा रुसलाई पाकिस्तानको मौन समर्थन इस्लामावादको मस्कोसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने दृढ इच्छा अनुरूप छ। हालैका वर्षहरूमा पाकिस्तान-रूस सम्बन्ध वास्तवमै बढेको छ। हालैका वर्षहरूमा अमेरिकाले भारतसँग प्रवर्द्धन गरेको र विकास गरेको घनिष्ट सम्बन्धले रुसको गुड बुकमा जान आवश्यक पर्ने खुलापन दिएको पाकिस्तानको विश्वास छ।

युक्रेन द्वन्द्वमा रुसको साथ दिन पाकिस्तानले आफ्नै भू(राजनीतिक तर्क प्रयोग गरेको छ। धेरै रणनीतिक र आर्थिक रूपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा बेइजिङमाथिको गहिरो निर्भरताको कारण इस्लामाबादलाई चीनको स्याटलाइटका रुपमा विश्व मानचित्रमा हेरिन थालिएको छ ।

सानो हिमाली राज्य नेपालले दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रमध्ये रुसविरुद्ध सबैभन्दा बलियो स्थिति लिएको छ । नेपालको परराष्ट्र कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै युक्रेनको डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा मान्यता दिनु संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको प्रावधानविपरीत भएको जनाएको छ ।

नेपाल कुनै पनि परिस्थितिमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश विरुद्ध बल प्रयोगको विरोध गर्दछ र कूटनीति र वार्ताबाट विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा विश्वास गर्दछ ।” भू(राजनीतिमा नेपालको स्थिति अनिवार्य रूपमा भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा जोडिएको छ।

रुसले आफ्नो आर्थिक वा सुरक्षा गणनामा खासै समावेश गर्दैन, र यसले नेपाललाई वास्तविक राजनीतिक भन्दा सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अडान छनोट गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्‍यो।
अन्तमा, दक्षिण एसियाली देशहरूले आफ्नो स्वार्थ र भौगोलिक(राजनीतिक स्थिति अनुसार युक्रेनको संकटमा प्रतिक्रिया दिएका छन्, तर तिनीहरू सबैले शान्ति, वार्ता, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान र संरक्षणका लागि आह्वान सम्म चाँही गरेका छन्।