नगरपालिका महासंघ उपाध्यक्ष भन्छिन्- निर्वाचन आचारसंहिता संविधानसँग बाझियो

नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कविता ढुंगानाले निर्वाचन आचारसंहिता संविधानसँग बाझिएको बताएकी छन् ।१५ चैतदेखि लागू हुने गरी जारी भएको आचारसंहितामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा चुनावमा उम्मेदवारी अघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएपछि नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका उपमेयरसमेत रहेकी ढुंगानाले आपत्ति जनाएकी हुन् ।

उनले न्युज कारखानासँग भनिन्, ‘बहालवाला जनप्रतिनिधि फेरि उम्मेदवारी दिन सक्छन् । तर, राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कहिँकतै छैन । १ दिन अगाडि राजीनामा दिनु भनेको पनि कानुन विपरीत हुन्छ । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिको कार्यकाल पाँच वर्ष भनेको छ । आचारसंहिता संविधानसँग बाझिएको छ ।’यसबारे नगरपालिका संघको बैठक बस्ने उनले बताइन्।

याे पनि ,निर्वाचन आचारसंहितामा गाउँपालिका महासंघको आपत्ति : अध्यक्ष भन्छन्- संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना गरेको छैन
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा चुनावमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको ‘आचारसंहिता’प्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।१५ चैतदेखि लागू हुने गरी जारी भएको आचारसंहितामा ‘उम्मेदवारी अघि राजीनामा दिनुपर्ने’ व्यवस्था कायम गरिएपछि महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले विरोध जनाएका हुन् ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले न्युज कारखानासँग भने, ‘स्थानीय तहले नागरिकलाई १ मिनेट पनि सेवा प्रवाहबाट बञ्चित राख्न मिल्दैन, संविधान र कानुनले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना पनि गरेको छैन ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले आचार संहिता नसच्याइए संविधानिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिए ।‘यो निर्वाचन आचारसंहितामा हाम्रो आपत्ति छ । त्यसबारे पहिले पनि आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग छलफल भएको थियो, हामीले विरोध जनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन अयोगले संविधान अनुसार काम गर्न सक्छ । तर, संविधानविपरीत काम गर्न सक्दैन, आचार संहिता संविधान विपरीत छ । जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म सेवा दिने व्यवस्था संविधानमा छ ।’

आयाेगले बनाएकाे संहिता बिहीबार मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएकाे थियाे । याे आचारसंहिताप्रति विराेध जनाएका श्रेष्ठले महासंघमा छलफल गरेर आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरिने बताए ।स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार आचारसंहिता प्रकाशित गर्दै आफ्नो नाममा पेस्की वा बेरुजु भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नपाउने, उम्मेदवारीअघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ ।