निजामती कर्मचारी सेवा ऐन छिटो ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ट्रेड युनियन अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसका अवसरमा आज आयोजित ‘कर्मचारी’ (वार्षिक बुलेटिन) विमोचन एवं शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निजामती कर्मचारी सेवा ऐन छिटो ल्याउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“कर्मचारी राज्य व्यवस्था सञ्चालनको एक आवश्यक संयन्त्र भएकाले सरकारी नीति–नियम कार्यान्वयन गर्ने अङ्गका रुपमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ भने कोरोनाको महामारी, डेङ्गु, भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता दैवीप्रकोमा उद्धारका लागि कर्मचारी संयन्त्रको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ”–प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो । भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि पनि कर्मचारी लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले जुनसुकै विचारधारा बोकेका भए पनि कर्मचारीले कार्यसम्पादनका क्रममा भने पूर्वाग्रहरहित भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । कर्मचारीमैत्री निजामती ऐन छिटो ल्याउन उहाँले सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कर्मचारीसँग वार्ता गरेर निजामती ऐनलाई अन्तिम रुप दिई छिटो संसद्मा पेस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पटकपटक व्यवस्था परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनुहुँदै उहाँले संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि छिटोभन्दा छिटो निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन माग गर्नुभयो । “देशमा सुशासन दिन नसक्दा श्रीलङ्काको अवस्था हामीले देखेका छौँ, सुशासन दिन नैतिक शक्ति चाहिन्छ, स्थायित्वप्रति गम्भीर चिन्तन हुनुपर्छ, कानुन बनाउँदा संविधानको भावनाविपरीत जान पाइन्न”–नेता पौडेलले भन्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार र कर्मचारीको वृत्ति विकासको अधिकार कटौती नगरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । ऐन जारी गर्न सबै दल एवं पक्षसँग सहमति गरी सरकार अघि बढ्न लागेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो ।

“सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आएको सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पाँच महिनासम्म विषयगत समितिमा अड्किएको छ, यसले गर्दा काम गर्न समस्या भएको छ”–मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो । पदले जो जे भए पनि सबैको आत्मसम्मान हुने भएकाले ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दिएको अधिकार कसैले खोस्न नसक्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो । राज्यमा हाल ७६१ सरकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ती सबै सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री एवं राष्ट्रियसभा सदस्य कमला पन्तले कर्मचारीलाई उत्साहित बनाउने गरी निजामती कर्मचारी सेवा ऐन तत्काल आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा कर्मचारीका मुद्दा समावेश गर्न माग गर्नुभयो । “ऐन जारी नभएकाले पाँचवटा निजामती कर्मचारी सङ्गठन एक भएर आन्दोलनमा लागेका छौँ,

संविधानपछि देश चलाउने महत्वपूर्ण दस्तावेज निजामती ऐन हो, त्यो अझै जारी भएन, सरकारले वार्ता समिति गठन गरेर कर्मचारीका समस्या समाधान गरी ऐन जारी गरोस्, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, यी दुवै पदमा केन्द्रबाट नपठाए अराजकता हुन्छ, तहगत प्रणाली लागू नगरे कर्मचारीको वृत्ति विकास हुँदैन”–उहाँले भन्नुभयो ।