अमेरिकामा धमाधम बैंक डुब्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले जारी गर्‍यो नयाँ विनियमावली

काठमाडौं । वित्तीय पुँजीवादको केन्द्र अमेरिकाका बैंकहरु एकपछि अर्को गर्दै ढल्न थालेपछि त्यसको सन्त्रास नेपालमा पनि फैलिएको छ । धेरै निक्षेपकर्ता तथा आम नागरिकहरूमा नेपालमा पनि यसैगरि बैंक धरापमा परे भने के हो भन्ने चिन्ता बढिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ विनियमावली जारी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार जारी गरेको ‘नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०७९’ ले नेपालका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यस्ता संस्थाहरूलाई अन्तिम ऋणदाताका रूपमा सुविधा प्रदान गर्न यो विनियमावली जारी गरेको हो । जस अनुसार राष्ट्र बैंकसमक्ष कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले यस प्रकारको सुविधाको लागि अनुरोध गरेमा र राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई सो अनुरोध मनासिव लागेमा अन्तिम ऋणदाताको सुविधा प्रदान गर्न सकिने भनिएको छ ।

जारी भएको विनियमावली अनुसार यस्ता संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुल्ला बजार कारोबार र स्थायी तरलता सुविधाको माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा राष्ट्र बैंक समक्ष अन्तिम ऋणदाता सुविधाको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।

वित्तीय संस्थासँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारण तत्कालको दायित्व पुरा गर्न नसकिएको अवस्थामा र ठूलो परिणामको निक्षेप भुक्तान गर्नु पर्ने अवस्था आएर समस्या परेका राष्ट्र बैंकसंग गुहार माग्न सक्छन् । यदि कुनै वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाहको प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा सो गर्न नसक्दा अर्थव्यवस्था यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ भनेपनि राष्ट्र बैंकबाट यस्तो सुविधा लिन सक्ने भएका छन् ।

त्यसअलवा कुनै एउटा वित्तीय संस्थाको समस्याका कारण सिङ्गो प्रणालीमा नै असर परेको अवस्थामा पनि यो सुविधाको लागि राष्ट्र बैंकको ढोकामा वित्तीय संस्था जान सक्नेछन् । तर, यस्तो सुविधा लिनको लागि सो संस्थाको सञ्चालक समितिले संस्था पुनरउत्थान गर्ने कार्य योजना पेस गर्नु पर्नेछ भने फेरि पनि दिर्घकालमा सो संस्था सहज ढङ्गले चल्न सक्छ भन्ने राष्ट्र बैंकलाई लागेमा मात्र यस्तो सुविधा दिइने कुरा राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस प्रकारको अन्तिम ऋणको सुविधा दिँदा राष्ट्र बैंकले सो संस्थाको विभिन्न सम्पत्तिहरूलाई धितोको रूपमा राख्ने समेत जनाएको छ । यस्तो सुविधा ६ महिनाको लागि मात्र हुने भनिएको छ भने यो ऋणमा लाग्ने ब्याजदर प्रचलित बैंकदरमा २ प्रतिशत विन्दुले थप गरि हुने कुरा समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।