अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदन: सच्चिने प्रतिवद्धतादेखि युवालाई रोजगारीसम्म

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अनिवार्य रूपमा १५ दिन श्रमसँग जोडिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राजधानीमा जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेश गर्नुभएको वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेजमा पार्टीलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

उत्पादनसँग जोडेर सबै नेता तथा कार्यकर्ताले शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने र वर्षमा कम्तीमा पनि १५ दिन त्यस्तो श्रममा सहभागी हुनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ ।

दुई घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले जीत निकालेको स्थानीय तह तथा सङ्गठन प्रभावकारी भएको क्षेत्रमा ५०/५० जनाका दरले युवा परिचालन गरी कृषि कर्ममा लगाउने उल्लेख छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली मौलिकता र विशेषतासहितको नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै नेपालको मौलिक विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभएको छ ।

समाजवाद प्राप्तिको बाटो र प्रक्रिया आफ्नै खालको हुने विषय वस्तुलाई अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष जोड दिनुभएको छ । बन्दसत्रमा सहभागी प्रतिनिधिका अनुसार “नेपाली मौलिकतासहित पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली विशेषतामा आधारित प्रणाली हो । हामीले स्थापना गर्ने भनेको समाजवाद पनि नेपाली मौलिकताको नै हुनेछ ।”

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन १० बुँदे योजना

यस्तै राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वदेशमा नै युवालाई रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुभएको छ । त्यसका लागि केही सरकारी नीति पनि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले मुलुकमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्यको गलत नीतिका कारण अहिले लाखौँ युवा विदेश जान बाध्य भएको बताउनुभएको छ ।

देशमा नै युवालाई रोजगारी सिर्जना गराउन र उनीहरूलाई राष्ट्रिय महाअभियानमा जोड्नुपर्ने उहाँको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गर्दै समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रचण्डको जोड छ ।

हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना व्यक्ति संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने उहाँको योजना छ । स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, तरकारी, नगदेवालीलगायत बजार सुहाउने उत्पादनमा जोड दिइनेछ । ठूलो परिणाममा काम गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले त्यस्ता उद्योग व्यवस्थाय सञ्चालन गर्न सक्ने अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।