अब ग्यास मुक्त देश बन्दै नेपाल, एक घर एक बिधुतिय चुलो माओवादीले नि:शुल्क दिने

काठमाडौं ।नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आगामी निर्वाचनलाई भौतिक उत्प्रेरणाको प्रभावमा नपरी सही नीति र नेतृत्वको छनोट गर्दै समाजवादउन्मुख समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न आम मतदातामा अपिल गरेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का सन्दर्भमा आज विशेष अपिल सार्वजनिक गर्दै माओवादीले नीति र नेतृत्वबीचको अन्तरविरोधका कारण समस्या पैदा भएकाले सही नीति बोक्ने नेतृत्वलाई विजयी गराउन आग्रह गरेको हो ।

एकाधिकारबाट पीडित, निराश र निमुखा बन्दै गएका जनसमुदायको विशाल हिस्सालाई आर्थिक सामाजिक विकासको साझेदार बनाउने र उनीहरूलाई प्रतिफलको हिस्सेदारसमेत बनाउने आफूहरूको विकास मोडेलबाट नै समाजवादउन्मुख समृद्धि सम्भव हुने माओवादीले अपिलमा भनेको छ ।

स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्रले मात्र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सक्ने भन्दै माओवादीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैंगिक समानतालगायतका मौलिक हक

समाजवादोन्मुख समृद्धिको अभियानसँगै पूर्णरूपले कार्यान्वयन हुँदै जाने विश्वास दिलाएको छ । जनक्रान्तिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढीकरण र सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकासका लागि आफूहरूको नेतृत्व वर्तमानको अपरिहार्यता हुन गइरहेको माओवादीले दाबी गरेको छ ।

माओवादीले ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धि : आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि’, ‘एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान’ नारा अघि सार्दै आफ्नो प्रतिबद्धतासमेत सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक, सामुदायिक (सहकारी) र निजी क्षेत्रको पहलकदमी र सहकार्यमा आधारित आर्थिक विकासको मोडेलबाट

समाजवादोन्मुख समृद्धिको परिकल्पना गरिएको माओवादीले जनाएको छ । “नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र गरिबी निवारण, वस्तु तथा सेवाको सहज आपूर्ति,

उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थाको निर्माण,रोजगारीका अवसरको सिर्जना, विचौलियाको भूमिकालाई न्यूनीकरण, वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार, आर्थिक सामाजिक तथा वातावरणीय विकासको सन्तुलन आदि हाम्रो विकास नीति र प्राथमिकता हुन्,” अपिलमा भनिएको छ ।

समूह, सहकारी, परिवारमार्फत आमजनतालाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउनु र प्रतिफलमा यथोचित प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध र समानतामूलक समाज निर्माण आर्थिक विकासको केन्द्रीय सार रहेको उल्लेख गर्दै माओवादीले स्थानीय तहको प्रभावकारितालाई बढाउँदै समाजवादोन्मुख समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

माओवादीले कृषिमा आमूल सुधार, उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।

उद्योगमन्त्री बडूका चुनौती : व्यापार घाटा न्यूनीकरणदेखि कालोबजारी नियन्त्रणसम्म- ‘आयात घटाएर अर्थतन्त्र जोगाउनु नै मुख्य जिम्मेवारी’

करिब एक वर्ष अघिदेखि नेतृत्वविहीन बनेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पाएका छन् । विभागीय मन्त्रालय खाली भएको ११ महिनापछि नेतृत्व सम्हाल्न मन्त्री बडू आइपुगेका हुन् ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै असार २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुनुभन्दा अघिदेखि नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खाली थियो ।

यही वर्षको जेठ ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक व्याख्या गरेको थियो । खासगरी, सर्वोच्चले नेकपा माओवादी (केन्द्र)बाट निर्वाचित बनेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका सात मन्त्रीको नियुक्त संविधानअनुसार नभएको व्याख्या गरेको थियो । सर्वोच्चको व्याख्यासँगै तत्कालीन उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टको पद गएको थियो ।

त्यसयताको अवधिमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न तीन जना मन्त्री आए पनि लामो समय रहन सकेनन् । यस्तै, जेठ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्माले जनता समाजवादी (जसपा)का कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादवलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त विस्तारलाई पनि सर्वोच्चले असार ८ गते खारेज गरेपछि ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । त्यतिबेला पौडेलले अर्थमन्त्रीसहित उपप्रधान मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए ।

यस्तै, अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएसँगै असार २९ गते नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएको ८८ दिनपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी गजेन्द्र हमालले पाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि हमालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दोस्रो दिनमै राजीनामा दिएका थिए । असोज २२ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हमालले असोज २४ गते राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसयता मन्त्रालय नेतृत्वविहीन थियो ।

कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असर परेको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पदमा चुनौतीका चाङ रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण

मन्त्री बडूले देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिइरहेको समयमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । यतिबेला देशको अर्थतन्त्र चापमा छ । कोभिड–१९ महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारणले विश्वभर परेको महँगीको असर नेपालमा पनि देखिएको छ ।

देशको वैदेशिक व्यापारको स्थिति अहिलेसम्मकै खराब अवस्थामा छ । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना (साउन–फागुन)सम्म १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको आयात तथा १ खर्ब ४७ अर्बको निर्यात भएको छ ।

यस अवधिसम्म वैदेशिक व्यापारमा ११ अर्ब ६० अर्बको घाटा छ । मन्त्री बडू समक्ष सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु हुनेछ ।

देशमा उद्योग मैत्री वातावरण बनाएर औद्योगिक उत्पादन बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात वृद्धिमा उनले भूमिका खेल्नुपर्ने पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिलेको समयमा मन्त्री बडू समक्ष व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु नै मुख्य चुनौती हो ।

यसका लागि निर्यातमा देखिएको अवरोध हटाउने र बढ्दो आयातलाई कम गर्ने कदम चाल्नुपर्ने ओझाले बताए ।

यसैगरी, निरन्तर बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउने, घट्दो वैदेशिक लगानी बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने तथा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने समेत ओझाले बताए ।

‘बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरेर देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्था जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी बडूको काँधमा आएको छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक वस्तुको आयातबाट देशको विदेशी विनियममा दिनदिनै चाप परिरहेको छ । थप आयात बढेमा विदेशी विनिमयले चाप थेग्न सक्दैन ।’

घरेलु उत्पादन बढावा

मन्त्री बडूले तत्काल नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्न योजनाबद्ध ढङ्गबाट साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा. रमेशकुमार पौडेल बताउँछन् ।

‘लामो समयदेखि खाली मन्त्रालयको रिक्त पद पूर्ति हुन राम्रो विषय हो,’ उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘अब देशको औद्योगिक स्थितिलाई बढावा दिएर आयात घटाउनतर्फ तत्काल कदम चालिनुपर्छ ।’

विश्वव्यापी रूपमा मूल्य बढिरहेको इन्धनको विकल्पमा विद्युत्को खपत बढाउनुपर्ने उनले बताए । यसका लागि आयात हुने विद्युतीय सामाग्री र सवारीको भन्सार सहजीकरण गरिनुपर्ने र विद्युतीय सामाग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने डा. पौडेलले बताए । यसका लागि अन्य मन्त्रालयसँग समेत समन्वयकारी भूमिका खेलेर मन्त्री बडू अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन योजनाबद्धरूपले साना तथा घरेलु उद्योग, मझौला उद्योग, पर्यटन, कृषि क्षेत्रलाई योजनबद्धरूपमा अघि लैजानुपर्छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘अविकसित राष्ट्रको सूचीबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदैछौँ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिरूपमा पाउँदै आएको व्यापार सुविधा हट्छ ।’

मन्त्री बडूले राष्ट्र–राष्ट्रसँग सम्झौता गरेर यस्ता सुविधा पुनः लिने गरेर काम गर्न सकेमा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा समेत वैदेशिक व्यापारमा असर पर्दैन ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्र संघले कार्बन उत्सर्जन घटाउन मुलुकलाई आर्थिक इन्सेन्टिभ दिने घोषणा गरेको छ । यसलाई समेत नेपालको पक्षमा पार्ने गरी मन्त्रीले काम गर्नुपर्ने पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको कार्बन उत्पादन वार्षिक प्रतिव्यक्ति ४ मेट्रिक टन हाराहारी छ । अन्य देशको योभन्दा बढी छ ।’ त्यसैले नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने स्थिति नै नरहेकाले कम रहेका मुलुकले बढी आर्थिक इन्सेन्टिभ पाउने व्यवस्थाका लागि दीर्घकालीन लबिङ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको खपत नियन्त्रण

रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थमा परेको छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १०२ अमेरिकी डलर कायम छ । यस्तै, नेपालमा पेट्रोल खरिद लागत १८२.९८ रुपैयाँ प्रतिलिटर र डिजेलको १७१ रुपैयाँ तथा खाना पकाउने एलपी ग्याँसको मूल्य प्रतिसिलिन्डर कायम छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै बचतमा रहेको नेपाल आयल निगमको ३४ अर्ब नाफा सकिएको छ ।

मूल्यवृद्धिसँगै निगमलाई मासिक अर्बौँ भार थोपरिएको छ । जुन, राष्ट्रलाई नै थपिएको भार हो । निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल पेट्रोलियम पदार्थको घाटा नियन्त्रण गर्नु नै मन्त्री बडूको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँछन् ।

उनले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने र निगमको घाटा न्यूनीकरण गर्न सकेमा मात्रै मन्त्री बडू पेट्रोलियम क्षेत्रमा सफल बन्न सक्ने बताए ।

‘यसका लागि सरकारले मालवाहक सवारीको भारवहन क्षमता कम्तीमा २० प्रतिशतले बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै, यात्रुवाहक सवारीको छतमा तरकारी लगायत खाद्यान्नको ओसारप्रसार गर्न दिनुपर्छ ।’ यसो गरेमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतसँगै यसको आयात घट्ने र देशको अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम हुने पौडेलको भनाइ छ ।

यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने स्वदेशी वस्तु उपत्यकाका नजिकै जिल्लाबाट ल्याउनुपर्छ । ‘काठमाडौँमा खपत हुने सिमेन्ट दाङबाट आउँछ,’ उनले भने, ‘मकवानपुर र धादिङबाट मात्रै उपत्यकाका लागि सिमेन्ट ल्याउन सकेमा पेट्रोलियमको खपत न्यूनीकरण हुन सक्छ ।’

यसैगरी, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाएर निजी सवारीको प्रयोग घटाउने तथा राष्ट्र बैङ्क र निगमले दिएको सुझावलाई सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकेमा समेत पेट्रोलियमको खपत घट्ने पौडेलले बताए ।

कालोबजारी र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ बजारको कालोबजारी, महँगी र कृत्रिम अभाव रोक्नु नै मन्त्री बडूको मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । ‘उहाँ कानुन बुझेका मन्त्री हुनुहुन्छ । यतिबेला बजारमा मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको छ,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘मन्त्री पद सम्हाले लगत्तै उहाँले बजारको अनियन्त्रित कालोबजारी र मूल्य वृद्धि घटाउनुपर्छ ।’

मन्त्री बडूले बजारको कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, उपभोक्ता ठगी र कृत्रिम अभाव रोकेमा काम गर्न आएको ठहरिने र यी काम गर्न नसकेमा चुनावका लागि मात्रै मन्त्री पद सम्हालेको ठहरिने बानियाँको भनाइ छ ।

हाल बजारमा कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धको असर देखाउँदै खाने तेल, कृषि सामाग्री, औषधिजन्य सामाग्री लगायत सबैजसो बस्नुको मूल्य बढेको छ ।

यसैगरी, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सरकारले तत्काल तीन÷चार वटा काम गर्नुपर्ने बताए । उनले मन्त्री बडूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बजारको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुका साथै कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी, व्यापारीहरूलाई अत्यावश्यक वस्तुको सूची सार्वजनिक गर्न लाउने र आयातकर्ताहरूले कुन वस्तु कति परिमाणमा ल्याएका छन् भनेर जानकारी सरकारले राख्नुपर्ने तिमल्सिनाको भनाइ छ । बजारको अनुगमन गर्न चुस्त र दुरूस्त टोली बनाएर नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने तथा मन्त्री बडूले कार्यविधि नै बनाएर बजारलाई स्वच्छ राख्न काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।