मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले छोड्दैन कारबाही गर्छः गृहमन्त्री

बैशाख १७ गते
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने जिकिर गरेका छन् ।
आइतबार जनकपुरधामस्थित हुलाक कार्यालयको भवनमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालयको उद्यघाटन गर्दै उनले राजनीतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटरब्याजीले उन्मुक्ति नपाउने र मिटरब्याजीको पक्षमा रहेका जोसुकैलाई पनि सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।

त्यस्त, कार्यक्रममा बोल्दै मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रहरी समायोजन नहुँदा आफै असुरक्षित बनेको गुनासो गरे। मुख्यमन्त्री यादवले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ अगाडी नै आफै असुरक्षित बनेको गुनासो पोखे ।

मुख्यमन्त्री यादवले सभामुख हुँदा गृह जिल्ला गएको बेला गोजी नै काटेर ५० हजार रुपैयाँ चोरी भएको सुनाए । उनले भने, ‘अस्ति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको विजयी जुलुसमा गएको थिए । त्यो दिन पनि मेरो गोजीबाटै रुपैयाँ चोरी भयो ।’

उनले प्रश्न गरे, ‘जहाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नै असुरक्षित छन् भने जनता कस
री सुरक्षित हुन्छन् ?’ उनले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशका जनता असुरक्षित बनेको र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको बताए ।
प्रहरी समायोजन नभएकाले मिटर ब्याज पीडितहरू पनि न्याय नपाएको उनले बताए । उनले कर्मचारी र प्रहरी समायोजन भयो भने २४ घण्टामै सबै पीडितलाई न्याय दिने पनि दाबी गरे ।

उनले अहिले प्रदेशमा रहेका प्रहरी प्रदेशका गृहमन्त्रीसँग समेत सहकार्य र समन्वय नगर्ने गरेको बताए । ‘प्रदेशमा कुनै घटना घट्यो भने यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई समेत थाहा हुँदैन’, उनले सुनाए ।

मिटरब्याज पीडित काठमाडौं पुगेर आन्दोलन गरेपछि ०७९ चैत्र २० मा सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आयोगका अध्यक्ष छन् भने उत्तम बहादुर सुवेदी र गणेशबाबु अर्याल सदस्य छन् ।

सुवेदी नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी र अर्याल पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता हुन् । उनीहरू अब जनकपुरधाममै स्थापना भएको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने छन् ।