अन्तरजातीय विवाह गर्दा जेल परेका मनोज राम रिहा

अन्तरजातीय प्रेमविवाह गर्दा कारागार पठाइएका सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका– ६ का मनोज रामले सर्वोच्च अदालतबाट आंशिक न्याय पाएका छन् । श्रीमतीलाई अपहरण गरेको आरोपमा डेढ महिनादेखि सप्तरी जिल्ला कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका मनोज आइतबार सर्वोच्चको आदेशपछि थुनामुक्त भएका हुन् । 

न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रामको हकमा अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनले गत ८ असारमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेलगत्तै उनी थुनामुक्त भएका छन् । सप्तरी जिल्ला अदालतबाट पत्र आएपछि साँझै मनोजलाई छाडिएको कारागारका निमित्त प्रमुख सदानन्द दासले बताए । 

थुनामुक्त भएपछि मनोजले आंशिक न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘आंशिक रूपले न्याय पाएको छु, पूर्ण न्याय पाउन बाँकी छ । जातीय विभेदकै कारण म र मेरो परिवारलाई फसाउने प्रयास गरिएको थियो, मेरो न्यायको लडाइँमा सहयोग गर्ने मिडिया र सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद,’ उनले भने । तर, आफ्ना परिवारको सदस्यले अझै न्याय नपाएको पनि उनले बताए ।

‘मेरो दाइ अझै थुनामै छन्, बुबा र एक भाइ भाग्नुपरेको छ, उनीहरूलाई पनि न्याय दिनुपर्छ,’ उनको माग छ । मनोज रामले आफ्नै श्रीमती बबिता इसरलाई अपहरण गरेको भन्दै व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी कसुरमा सप्तरी जिल्ला अदालत राजविराजले पुर्पक्षका लागि २४ जेठमा थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

अन्तरजातीय प्रेमविवाहबाट छुटाउन बबिताका बुबा ललित इसरले छोरी नाबालिग रहेको र अपहरण भएको भन्दै मनोजविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । उनैले पेस गरेको जन्मदर्ताका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीले मनोजलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए । जब कि उनीहरूले कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता गर्दा पेस गरेको कागजातमा भने बबिताको जन्मदर्ता फरक थियो । बुबाले आफ्नो नक्कली जन्मदर्ता बनाएर श्रीमान् मनोजलाई जेल हालेको बबिताले बताउँदै आएकी थिइन् । यसबारे पहिलोपटक ६ असारमा नयाँ पत्रिकाले ‘कभर स्टोरी’ प्रकाशित गरेको थियो । 

मनोजकी श्रीमती बबिताले पनि सर्वोच्चबाट न्याय पाएकोमा खुसी साटिन् । ‘हामीले ढिलै भए पनि केही न्याय पाएका छौँ, कसैले कसैलाई विवाह गर्दा जातीय विभेद नहोस्,’ उनले भनिन् । तीन वर्ष प्रेम सम्बन्धमा रहेपछि मनोज र बबिताले ०७९ कात्तिकमा प्रेमविवाह गरेका थिए । त्यसपछि गत जेठमा जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेका थिए । ‘कोर्ट म्यारिज’ गर्दा अदालतमा पेस गरेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा बबिताको जन्ममिति १६ असोज ०५८ छ ।

जब कि बुबा ललितले भने मुद्दा दर्ता गर्नुअघि अग्निसाइन कृष्णासवरन गाउँपालिका– ४ का वडासचिव कुशेश्वर यादवसँगको मिलेमतोमा बबिताको किर्ते जन्मदर्ता बनाएर जन्ममिति २४ वैशाख ०६७ कायम गरेका थिए, जुन प्रमाणपत्रमा दर्ता मिति भने २५ पुस ०७५ र जारी मिति २२ पुस ०७२ थियो । तर, दर्ता नम्बर पनि थिएन ।

श्रीमान्लाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएपछि बबिता विभिन्न अधिकारवादी संस्था चहार्दै न्याय माग्दै सर्वोच्च पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले १० असारमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । विपक्षीहरूबाट पनि जवाफ आइसकेर अंग पुगेपछि मुद्दा पेसी चढेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अब मनोज थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने भएका छन् । सप्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।