मन्त्री आलेको ग र्ज न पछि राज्यको ढुकुटिमा थपियो यति धेरै रकम, देशैभरबाट धन्यवादको ओइरो

काठमाडौं – धेरैपटक गरेको ताकेता तथा केही क्यासिनो सञ्चालक माथि भएको जरिमाना सहितको कारबाहीबाट सरकारले अहिलेसम्म झन्डै साढे ७६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रोयल्टी उठाएको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने केही क्यासिनोको लाइसेन्स खा’रेज गर्नका साथै अन्यको पनि खारेज हुने

चेताव’नी दिएसँगै अहिले क्यासिनो सञ्चालकले धमाधम बक्यौता रोयल्टी बुझाउन थालेका छन् । पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्मविभिन्न बहाना बनाएर अटेर गरी बसेका १७ वटा क्यासिनो कम्पनीले आफूले तिर्न बाँकी रोयल्टी बुझाएका हुन् । अझै १ अर्ब ११ करोड उड्न बाँकी रहेको छ ।
यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

यो पनि : लामो विवादबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ। सत्ता गठबन्धनमै देखिएकोअसहमतिबीच सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोगबीच भएको सम्झौता सदनमा टेबुल गरेका हुन्।

३२ महिनाअघि २०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए।तर तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबुल हुन पाएन।

गत असारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि एमसिसी अघि बढाउन सक्रियता बढाइयो। यसकै कारण आइतबार एमसिसीले सदनमा प्रवेश पाएको हो।तर सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै एमसिसीको विपक्षमा उभिएकाले यो संसद्बाट अनुमोदन हुन्छ या हुँदैन, निश्चित हुन सकेको छैन।

अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न नहुने अडानमा माओवादी केन्द्र थियो। लामो प्रयासपछि आइतबार बिहानमात्र सम्झौता संसद्मा टेबुल गर्न माओवादी केन्द्र सकारात्मक भएको हो।

तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूहरू यथास्थितिमा एमसिसीको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव टेबुल भएपछि दाहालले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनको मात्र होइन,