असंगठित क्षेत्रका कामदारहरूको काँधमा जिम्मेवारी बहन गर्दै, भारत सरकारले विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ

नयाँ दिल्ली, 9 मार्च (IANS(sad) केन्द्र सरकारले असंगठित क्षेत्रका मजदुरहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि उनीहरूको भविष्य सुरक्षित गर्न हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ। 5 मार्च, 2019 मा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजना सुरु गर्नुभयो, जसको उद्देश्य असंगठित क्षेत्रका कामदारहरूलाई बुढेसकालमा आर्थिक कठिनाइबाट बचाउने र उनीहरूलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी, 26 अगस्त, 2021 मा, 38 करोड असंगठित कामदारहरूलाई दर्ता गर्न र केन्द्र र राज्य सरकारहरूद्वारा लागू गरिएका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूबाट पूर्ण लाभ प्राप्त गर्नको लागि ई-श्रमिक पोर्टल सुरु गरिएको थियो।प्रधानमन्त्री श्रमयोगी मानधन योजनाको लक्ष्य ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई मासिक ३,००० रुपैयाँ पेन्सन उपलब्ध गराएर आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने हो।

यस योजनाको फलस्वरूप देशका असंगठित क्षेत्रका कामदारहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरू सशक्त र आत्मनिर्भर भएका छन्।हालसम्म ४६,२६,७६८ जनाले प्रधानमन्त्री श्रमयोगी मानधन योजनामा साइन अप गरेका छन्।

असंगठित क्षेत्रहरूमा काम गर्ने कामदारहरू जस्तै चालक, रिक्सा चालक, मोची, दर्जी, मजदुर, घरेलु कामदार, इँटा भट्ठा मजदुरहरू, र यस्तै अन्यले प्रधानमन्त्री श्रम योगी मानधन योजनाबाट लाभान्वित हुन सक्छन्।वास्तवमा, प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित कार्यबलका लागि वरदान साबित हुँदैछ।

१५ हजार वा सोभन्दा कम मासिक आम्दानी भएका १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका असंगठित क्षेत्रका कामदारले यस योजनामा आवेदन दिन सक्ने भएकाले ६० वर्षपछि मासिक ३ हजार रुपैयाँ पेन्सन पाउनेछन् ।