हरेक पेट्रोल पम्पमा कम्तीमा २ जना सेना तैनाथ रहने?किन लागू हुनेभयो यस्तो निर्णय?

श्रीलंकामा सरकारले पेट्रोल पम्पहरूमा सेना पठाउन आदेश दिएको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार सरकारले सेनालाई पेट्रोल पम्पहरूमा पठाउन आदेश दिएको हो। अहिले श्रीलंकामा ७० वर्षयताकै सबैभन्दा खराब इन्धन संकट भइरहेको छ।मंगलबार श्रीलंकाका सयौं पेट्रोल पम्पमा सैनिक परिचालन भएका छन्। सेनाले हरेक पेट्रोल पम्पमा कम्तीमा दुई जना सैनिक खटिने जनाएको छ।पेट्रोल र मट्टीतेल लिन श्रीलंकामा घन्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। केही दिनअघि लाइनमा उभिँदाउभिँदै दुई जना वृद्धको मृत्यु भएको थियो।

किन आर्थिक संकटमा फस्यो श्रीलंका?टापु राष्ट्र श्रीलंका अहिले इतिहासकै गहिरो आर्थिक संकटमा फसेको छ। समस्या यति जटिल छ कि श्रीलंका विद्यालयको परीक्षा गर्न प्रश्न छाप्ने र उत्तर पुस्तिकाका लागि कागज किन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

शनिबार श्रीलंकाका शिक्षा अधिकारीले कागज नभएकाले लाखौं विद्यार्थीको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको बताएका छन्। यो निर्णयसँगै श्रीलंकाका झन्डै ४५ लाख विद्यार्थीले यस वर्षको परीक्षा दिन नसक्ने सम्भावना बढेको छ।

सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि आएको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकटले २ करोड २० लाख श्रीलंकनको जीवनमा ठूलो असर पारेको छ। पेट्रोल, ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली बढेको छ। सामान किन्न पसलहरूमा लामा लामा लाइन देखिन्छन्। केही अत्यावश्यक वस्तुमा सरकारले कोटा निर्धारण गरिदिएको छ।

राजधानी कोलोम्बोसहित विभिन्न सहरमा राष्ट्रपति गोटवाया राजापाक्षेको सरकारविरूद्ध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्।तीन वर्षअघिसम्म श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था यति नाजुक थिएन, राष्ट्रपति राजापाक्षेले पनि संकट यति बढ्ला भन्ने सोचेका थिएनन्।

श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमध्ये एउटा पर्यटन हो। सन् २०१५-१६ पछि आतंकवादका कारण श्रीलंकामा पर्यटनको आवागमन घट्न थाल्यो। तीन वर्षअघि इस्टर सन्डेका दिन कोलोम्बोका चर्च र पाँचतारे होटलमा भएको आतंकवादी हमलापछि त पर्यटक आउने क्रम रोकिएजस्तै भयो।

सन् २०१९ को अन्तबाट कोरोनाभाइरसको महामारी फैलियो। कोरोनासँगै विश्वभरका अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्यो। कोरोनाको संक्रमण रोक्न महिनौंसम्म प्रतिबन्धहरू लगाइए। श्रीलंकामा पर्यटनको मुहान नै सुक्यो।श्रीलंका अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा आतंकवादी हमला र कोरोनाको पनि असर त छ तर यी दुई कारणले मात्रै यति गहिरो संकट ल्याएका होइनन्।

आर्थिक अवस्था मजबुद् हुँदा श्रीलंकाले चीनलगायत मुलुकबाट ऋण लिएर ठूला-ठूला परियोजना बनाएको थियो। ती परियोजना बनाउन लिएको ऋणको किस्ता वर्षेनी तिरिरहनुपर्छ।पर्यटक नआएपछि विदेशी मुद्रा आर्जन कम भएर ऋण तिर्न गाह्रो हुन थालेपछि सन् २०१७ मा सरकारले हम्बोनाटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिएको थियो।

आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारले त्यही वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग पैसा माग्यो। आइएमएफले सरकारी खर्च कटौती, कर वृद्धिलगायत सर्तहरू राखेर श्रीलंकालाई पैसा दिएको थियो।सन् २०१९ को राष्ट्रपतीय चुनाव गोटवाया राजापाक्षेले जिते। उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आइएमएफले ऋणसँग लागू गर्नुपर्ने भनेका सर्तहरूको पालना गरेनन्। कर र ब्याजदर दुबै घटाए।

श्रीलंकाले त्यो बीचमा अरू अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि लियो। अहिले श्रीलंकाको अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमध्ये करिब ३६ प्रतिशत सोभेरेन बोन्डको ऋण छ। यो ऋण कुनै सरकार वा बहुराष्ट्रिय संस्थासँग नभई निजी कम्पनीहरूसँग हो। अर्थतन्त्र कमजोर भएर क्रेडिट रेटिङ खस्कन थाल्दा त्यस्तो ऋण झन् महंगो पर्छ।

श्रीलंकाको बाँकी ऋणमध्ये जापान र चीनको झन्डै ११/११ प्रतिशत छ। सामान्यत: कुनै पनि देशलाई चीनले दिने ऋणको व्याज जापानको भन्दा महंगो हुन्छ।राजापाक्षेहरूको पहिलादेखि नै चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो। सोही सम्बन्धका कारण सन् २०२१ को अन्तिमतिर चीनसँग मुद्रा सट्टापट्टा (स्वाप) गरेर केही विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाइयो। तर त्यसले पनि धानेन।

पछिल्लो समय गत जनवरीमा तिर्नुपर्ने ऋणको समय बढाइदिन र चिनियाँ पर्यटकलाई श्रीलंका आउन खुला गरिदिन राजापाक्षे सरकारले आग्रह गरेको छ। बेइजिङले भने अहिलेसम्म यसको जवाफ पठाएको छैन।विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले केही समयअघि गाडी र मलको आयातमा समेत बन्द गर्‍यो। विदेशबाट मल नआएपछि श्रीलंकाले प्रमुख निर्यात बाली चियालगायत अरू उत्पादनमा समस्या पर्‍यो।श्रोत: सेतोपाटी