अफ्रिकामा चिनियाँ कम्पनीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त

२०१७ मा फर्केर, विश्वव्यापी बिजनेश परामर्श प्रमुख म्याकिन्सेले एक रिपोर्टमा भ्रष्टाचारलाई चीन-अफ्रिका साझेदारीलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउनको लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पीडाको रूपमा उल्लेख गरेको थियो।

रिपोर्टका अनुसार, ६०% देखि ८७% चिनियाँ फर्महरूले अफ्रिकामा व्यापार लेनदेनको सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न घूस वा “टिप” दिएको खुलासा गरेको छ। रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ कि भ्रष्टाचार समस्या “यी देशहरूमा एक दुष्चक्र हो – जुन अफ्रिकी र चिनियाँ दुवै पक्षबाट प्रोत्साहीत छ ।
त्यसबेलादेखि अफ्रिकामा थोरै परिवर्तन भएको देखिन्छ र चिनियाँ फर्महरूले अफ्रिकामा परियोजनाहरू र व्यवसायहरूका लागि बोलपत्रहरू र इजाजतपत्रहरू जित्नका लागि भ्रष्टाचार र अन्डरह्यान्ड सम्झौताहरू गर्न जारी राखेको धेरै प्रमाणहरु पाइएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको न्यायिक आयोगको जोन्डो आयोगको प्रतिवेदन (भाग-२) मा चिनियाँ कम्पनीहरूले दक्षिण अफ्रिकामा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण उल्लेख गरिएको थियो।
न्यायाधीश रेमण्ड जोन्डोको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले चाइना नर्थ रेलवे (सीएनआर) र चाइना साउथ रेलवे (सीएसआर) परियोजनाको बोलपत्र जित्नका लागि भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न रहेको पाइएको हो । यो मामला दक्षिण अफ्रिकालाई रेलवे लोकोमोटिभको आपूर्तिको लागि सन् २०१५ को टेन्डर बिडसँग सम्बन्धित छ। Zondo आयोगको रिपोर्टले खुलासा गरेको छ कि CNR र CSR को शाखा चाइना रेलवे रोलिङ स्टक कर्पोरेशन (CRRC) ले ट्रान्सनेट अधिकारीहरू र राजनीतिक नेताहरूलाई किकब्याक गरेको छ।

Transnet SOC Ltd एक ठूलो दक्षिण अफ्रिकी रेल, पोर्ट र पाइपलाइन कम्पनी हो जसको मुख्यालय जोहानेसबर्गमा छ। ट्रान्सनेट दक्षिण अफ्रिकी रेलवे र बन्दरगाहहरूको सञ्चालनको व्यवसायिक एकाइहरूमा पुनर्संरचना गरेर @)!* मा गठन गरिएको थियो। जोन्डो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार किकब्याकहरू CRRC को स्थानीय सहायक कम्पनीहरू, CNR रोलिङ स्टक, दक्षिण अफ्रिका मार्फत पठाइएको थियो।

प्रतिवेदनले किकब्याक सम्झौतासँग सम्बन्धित केही अन्य चिनियाँ कम्पनीहरू पनि उल्लेख गरेको छ, जस्तै, CNR (Hong Kong) कम्पनी लिमिटेड, CRRC (Hong Kong Limited) र CNR Dalian Locomotive and Rolling Stock Company Limited आदि । प्रिटोरियामा चिनियाँ राजदूतले दक्षिण अफ्रिकी विदेश कार्यालयलाई जोन्डो आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रपति रामाफोसाले स्वीकार गरेकोमा आफ्नो देशको छवि घटेको आरोप लगाउँदै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

राज्य कब्जा, भ्रष्टाचार र राज्यका अंगहरू सहित सार्वजनिक क्षेत्रमा ठगीको आरोपमा छानबिन गर्ने न्यायिक आयोगलाई जोन्डो आयोग वा राज्य कब्जा आयोग भनिन्छ। सार्वजनिक छानबिन आयोगको स्थापना जनवरी २०१८ मा भएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनका चार भाग सन् २०२२ को जनवरी-अप्रिलमा प्रकाशित भएका छन्। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐनको अनुसूची २ मा सूचीकृत २१ ठूला सरकारी स्वामित्वका निकायले ठेक्का र टेन्डरमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आयोगले अनुसन्धान गर्ने भएको थियो ।

आयोगको दोस्रो प्रतिवेदन सरकारी स्वामित्वको रेल एकाधिकार ट्रान्सनेटसँग सम्बन्धित छ। विस्तारको श्रृंखला पछ्याउँदै, आयोगले अगस्ट २०२१ मा राष्ट्रपति रामाफोसाको गवाहीको साथ आफ्नो सुनुवाइ समाप्त गर्‍यो र त्यसपछि डिसेम्बर २०२१ मा आयोगको म्याद सकिएपछि यसलाई अर्को ३ महिनाको म्याद थपियो। फेब्रुअरी ०१, २०२२ मा प्रकाशित आयोगको प्रतिवेदनको भाग-२ ले १२५९ लोकोमोटिभ खरिदमा भ्रष्टाचारमा CSR, CNR, General Electric र Bombardier Transportation को संलग्नता औंल्यायो।

अनुसन्धानको निष्कर्षले यो पनि पत्ता लगायो कि पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमाले सियाबोंगा गामालाई सीईओको रूपमा नियुक्त गर्न खोजेका थिए जसले ट्रान्सनेटमा भ्रष्ट अभ्यासहरूको “इच्छा सक्षमकर्ता” को रूपमा सेवा गरेका थिए। दक्षिण अफ्रिकाका प्रमुख शहरहरू, विशेष गरी जोहानेसबर्ग र प्रिटोरियामा चिनियाँ कम्पनीहरू र कर्मचारीहरू विरुद्ध विरोध प्रदर्शन र जुलुसहरू प्रायः हुन्छन्। दक्षिण अफ्रिकामा चिनियाँ कम्पनीहरूको श्रम मामिलाहरूमा आन्तरिक अनुपालन ढाँचा र संवेदनशीलता कमजोर छ र त्यसैले तिनीहरू भ्रष्टाचार र स्थानीयहरूको शोषणमा संलग्न हुन्छन् भन्ने व्यापक धारणा छ। चिनियाँ कम्पनीहरूले अफ्रिकी देशहरूमा टेन्डरहरू जित्न भ्रष्ट र अन्डरह्यान्ड अभ्यासहरूको सहारा लिएका छन्। यद्यपि, तिनीहरूमध्ये धेरै थोरै प्रकाशमा आउँछन् ।

केन्या, मोजाम्बिक र दक्षिण अफ्रिका लगायतका केही अफ्रिकी देशहरूले घूसखोरीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरेका छन्। यी आशाजनक घटनाक्रमहरूको बावजुद, महाद्वीपमा विद्यमान कानूनहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ। सन् २०१८ मा अफ्रिकामा चिनियाँ लगानी ५.४ बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन २०१९ मा २.७ बिलियन अमेरिकी डलरमा झरेर कोभिड–१९ महामारीको बावजुद पनि २०२० मा ४.२ बिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ।

एक अनुमान अनुसार सन् २०१६ मा अफ्रिकामा १३ अर्ब अमेरिकी डलरको संयुक्त लगानीमा १ सय ४० मध्यम वा ठूला चिनियाँ कम्पनीहरूले करिब ३०,००० दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई रोजगारी दिएका थिए। दक्षिण अफ्रिकामा चिनियाँ कम्पनीहरूको बढ्दो उपस्थितिलाई शङ्काको दृष्टिले हेरिनेछ जबसम्म तिनीहरूले स्थानीय कानूनहरूको पालना सुनिश्चित गर्दैनन्। यसका लागि दक्षिण अफ्रिकाका अधिकारीहरूले चिनियाँ दबाब वा प्रलोभनमा आउन हुँदैन ।