कसरी चीनले दक्षिण एसियाको अर्थतन्त्रलाई भ्रामक तरिकाले विघटन गरिरहेको छ ?

भारतीय उपमहाद्वीप पछिल्लो समय सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको छ। पाकिस्तानमा अस्थिर सरकार, श्रीलंकामा आर्थिक र राजनीतिक संकट,
बंगलादेशमा वित्तीय कठिनाइ र म्यानमारमा सेनाले कब्जा गरेको केही प्रमुख घटनाहरू हुन् जसले विगत एक वर्षमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई अवरुद्ध पारेको थियो। यी विघटनकारी घटनाहरू सम्पूर्ण विश्वका लागि मात्र होइन, संलग्न राष्ट्र राष्ट्रहरूका लागि पनि एउटा सन्देश भएको छ । यी लुकेका प्रकोपहरूको छायाँमा चीन एक शक्तिशाली सहयोगीको रूपमा खडा भएको मानिन्छ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूले वर्षौं पहिले क्रेडिट लाइनहरू मार्फत आफ्नो समर्थन प्रतिबद्धता र विकास परियोजनाका लागि चिनियाँ पूर्वाधार बैंकहरूको माध्यमबाट मौद्रिक सहयोग को लागि हात थापेका हुन् । तर चीनसंगको यो साझेदारी नै यि देशहरुका लागि ठुलो सकस भएको छ । तैपनि, जस्तै यी राष्ट्रहरूले चाँडै चिनियाँ षडयन्त्र बुझेपछि चिनियाँ सरकार पछि हटेको छ ।

धेरै विश्वव्यापी घटनाहरूको कारण आफ्नो अर्थतन्त्रको चलाउन संघर्ष गरिरहेका दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई समर्थन र सहयोगको खाँचो छ । अर्कोतर्फ चीनको आर्थिक शक्ति आफ्नो आश्वासन पूरा गर्न असफल भएको छ भनेर भनिरहनु पर्दैन । असफलताको पनि फाइदा उठाँउदै चीनलाई यी राष्ट्रहरूमा महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक सम्पत्तिहरू कब्जा गर्न सक्षम बनाएको छ। श्रीलंकाले २०२० सम्म ४.६ विलियन डलर अनि सन् २०२० र २०२१ मा आर्थिक तनाव कम गर्न थप वार्षिक ५०० मिलियन डलर कर्जा उठाएको थियो । आज श्रीलंकाको हालत हामीसबैले बुझेका छौं, हैन र ?

दुवै देशले पनि सन् २०२१ मा १.५ बिलियन डलरको मुद्रा आदानप्रदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। यद्यपि, श्रीलंकाको राष्ट्रपतिले स्वयम चीनले सहमति गरेको १.५ बिलियन डलरको क्रेडिट लाइनमा उनीहरूले ट्याप गर्न असमर्थ भएको बताए । श्रीलंकामा अत्यावश्यक सामान किन्ने विदेशी रिजर्भ नुहँदा त्यहाँका राष्ट्रपति स्वयमले चीनसंग हारगुहार गरेर औषधी लगायतका अत्यावश्यक सामान किन्न मागेका १ मिलियन डलर समेत चीनले दिएन । अर्कोतर्फ भारी कर्जा चुक्ता गर्न असमर्थ हुँदा चीनले रणनैतिक सम्पतिहरु जस्तै श्रीलंकाको हवनवोटा बन्दरगाहहरु जस्ता सम्पतिहरु ९९ वर्षका लागि लीजमा कव्जा गरिदियो ।

चीन को मनसाय यहाँ स्पष्ट देखिन्छ । यता पाकिस्तानको पनि कथाव्यथा केहि समान छ । इस्लामावादले चीनलाई निराश पार्दै उर्जा खरिद सम्झौतामा पनि पुन वार्ता गर्न अनुरोध गरेको छ किनभने पाकिस्तानमा पहिले नै अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्घर्ष भइरहेको छ। चीन पाकिस्तान इकोनोमीक करिडरका सीपीइसीका अधिकांश महत्वाकांक्षी परियोजनाहरु समस्यामा छन्, पुरा भएका परियोजनाले बिजनेश मोडलमा कारोवार गर्न सक्षम भएको छैन अनि पाकिस्तान पनि चीनको कर्जाको जालोमा चुर्लुम्म डुबिनै सकेको छ ।

अर्कोतर्फ आईएमएफले दुबै देशहरुलाई चीनसँग ऊर्जा र पूर्वाधार योजनाहरूमा आफ्नो सम्झौताहरू पुन वार्ता गर्न सुझाव दिएको छ । हालको अवस्था हेर्दा पाकिस्तान र श्रीलंका , यी दुबै राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानहरूबाट तत्काल आर्थिक सहायता खोजिरहेका छन् । अर्कोतर्फ चीनको समर्थनको सतही प्रदर्शनले विश्व अर्थतन्त्रलाई मात्र नभई आईएमएफ र विश्व बैंकबाट बेलआउट पैसा खोज्ने राष्ट्रहरूको लागि समेत समस्या पैदा गरेको छ ।

चीन आफ्ना छिमेकीहरुको समस्या समाधान होस् या उनीहरु आफ्नो कर्जाको पासोबाट निस्कुन भन्ने पटक्कै चाहँदैन । यसबाहेक, चीनले पाकिस्तानलाई ४ अर्ब डलर बराबरको ऋण पुन जारी गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न र२.५ बिलियन डलरको ऋण सहयोगको लागि श्रीलंकाको अनुरोधलाई जवाफ दिन नै बाँकी छ । यसअर्थमा चीनले यी दुबै समस्याग्रस्त देशहरुलाई स्ट्याण्डेड बनाएको छ ।