चीनको व्यापार प्रतिबन्ध बाबजुद अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ

बेइजिङ—चीनले अस्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा जबरजस्ती एकाधिकार जमाउने प्रयास गरेपनि यो भने पूर्णतया असफल भएको छ ।

तीन वर्षअघि चीनले अष्ट्रेलिया माथि लगाएको व्यापार प्रतिबन्धले खासै असर गरेको छैन। यसको सट्टा, अष्टे«लियालाई नभई चीनलाई महत्त्वपूर्ण असर परेको युरोप एशिया फाउन्डेशनको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

चीनको आर्थिक नीतिले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रलाई हानि पुर्‍याउन वा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिवर्तन गर्न सकेको छैन, युरोप एसिया फाउन्डेसनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर, बेइजिङको यस्तो गतिविधिले अष्ट्रेलियालाई इन्डो–प्यासिफिकमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई चुनौती दिने चीन विरोधी ब्लकको पक्षमा पुर्याएको छ ।

यद्यपि अष्ट्रेलियामाथिको प्रतिबन्धले बेइजिङलाई आफ्नो घरेलु आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न स्रोतहरू जुटाउन संघर्ष गरेको थियो।

ऊर्जा सुरक्षा चुनौतीहरू सामना गर्ने क्रममा चीन सरकारले अब व्यापार प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्दै कोइला आयातलाई अनुमति दिएको छ।

चीनले अष्ट्रेलियाबाट ४१.४७ मिलियन टन कोइला आयात गरेको छ, जुन वार्षिक रूपमा १५१ मिलियन टन बढी हो भने पछिल्लो तीन वर्षमा सबैभन्दा उच्च हो।

अष्ट्रेलियाबाट चीनमा फलामको निर्यात मार्च महिनामा २४.३ प्रतिशतले बढेको समाचार उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१८ मा क्यानबेराले चीनलाई लक्षित गरेको विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न कानुन बनाउने घोषणा गरेपछि चीन—अष्ट्रेलिया सम्बन्धमा दरार आएको थियो ।

अस्ट्रेलियाले कोभिड—१९ को उत्पत्तिबारे स्वतन्त्र अनुसन्धानको मागमा पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सामेल भएपछि दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा थप असर परेको थियो।

चीनले अष्ट्रेलियाबाट कोइला, वाइन, जौ र लबस्टरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। चीनको निर्णयपछि अष्ट्रेलियाले पनि नयाँ बजार खोज्न थाल्यो । अष्ट्रेलियाको कोइलाले युरोप, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान र भियतनाममा बजार फेला पारेको युरोप एसिया फाउन्डेसनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

व्यापार प्रतिबन्ध लगाउने चीनको निर्णयले यसको आर्थिक वृद्धिलाई असर गरेको छ। फलस्वरुप, बेइजिङसँग अष्ट्रेलियाबाट कोइला र फलामको आयात पुनः सुचारु गर्नु बाहेक अर्को विकल्प थिएन। नर्वे, फ्रान्स, फिलिपिन्स, जापान, दक्षिण कोरिया र केही पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरू चीनद्वारा आर्थिक ऋणको शिकार भएका थिए।

युरोपेली संघले राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न चीनको आर्थिक बल प्रयोग गर्ने रणनीतिमाथि आवाज उठाएको थियो। यस्तै विचारले इन्डो—प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रतिध्वनित भएको थियो।

अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाले मिलेर चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) गठन गरेका थिए। अष्ट्रेलिया इन्डो—प्यासिफिकमा चीनको बढ्दो प्रभावको सामना गर्न सक्रिय रहेको छ। अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले चीनसँगको व्यापारमा निर्भरता कम गर्ने समूह अफ सेभेन राष्ट्रको दृष्टिकोणलाई समर्थन गरेका छन् ।

चीनले अहिले अस्ट्रेलियासँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध र सहज व्यापार स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। बेइजिङले चाँडै अष्ट्रेलियाली काठ र अन्य उत्पादनहरूमा पनि प्रतिबन्ध हटाउने विश्वास गरिएको छ।

अस्ट्रेलियाले आफ्नो अडानमा कुनै परिवर्तन नदेखाए पनि बेइजिङले गरेको अचानक उल्टो बाटोले चीनको अरु देशमाथि दिने आर्थिक दबाबको निर्णय असफल भएको सन्देश देखिएको छ ।

अष्ट्रेलियालाई जबरजस्ती आफ्नो पकडमा राख्न चीनको आर्थिक दादागिरी पूर्णतया असफल भएको पर्यवेक्षकहरूले निष्कर्ष न