पाकिस्तानमा मे ९ को दंगामा संलग्न रहेको आरोपमा २ हजार १३८ संदिग्ध पक्राउ

इस्लामाबाद— पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तका पाँच ठूला सहरहरूमा मे ९ को घटनामा संलग्न भएको आरोपमा २ हजार १३८ जना संदिग्धहरूलाई पक्राउ गरिएको एआरवाई न्यूजले उल्लेख गरेको छ।

पञ्जाब पुलिसले मे ९ को दंगा संदिग्धहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ जसलाई आतंकवादको आरोपमा पाँच प्रमुख शहरहरूबाट पक्राउ गरिएको थियो।

मे ९ मा पाकिस्तान तहरीक—ए—इन्साफका अध्यक्ष इमरान खानलाई इस्लामाबाद उच्च अदालतमा अल कादिर ट्रस्ट मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो। उनको गिरफ्तारी पछि, पाकिस्तानमा विरोध प्रदर्शन भयो र पाकिस्तानमा लाहोर कोर्प्स कमाण्डरको निवास र राज्य सम्पत्तिहरू सहित सैन्य प्रतिष्ठानहरूमा आक्रमण भयो।

प्रहरीका अनुसारलाहोरबाट १४ आतंकवादी घटनाहरूमा ६४५ संदिग्धहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो जसमा मे ९ को हिंसाका ९३ नामित संदिग्धहरू समावेश छन्।

प्रहरीले गुजरनवालाबाट २ वटा घटनामा १७३ संदिग्ध, रावलपिंडीबाट १४ आतंकवादी घटनामा ४३८ र नौ आतंकवादी घटनामा सरगोधाबाट ६७० जनालाई पक्राउ गरेको एआरवाई न्यूजले जनाएको छ।

यसबाहेक, पञ्जाब पुलिसले पाँच आतंकवादी घटनाहरूमा २१२ संदिग्धहरूलाई हिरासतमा लिएको थियो भने १५९ संदिग्धहरूलाई २२मामिलाहरूमा पहिचान गरे पछि रिहा गरिएको थियो। यसअघि पञ्जाबका कार्यवाहक सूचना मन्त्री अमिर मिरले मे ९ मा पञ्जाबमा कुनै पनि गोली नहानिएको दाबी गरेका थिए।

उनले वैशाख ९ गते भएको हिंसामा प्रहरीले सयौं संदिग्धलाई पक्राउ गरेको र उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको बताए । उनले थपे कि पीटीआई प्रमुख विरुद्ध मे ९ को हिंसामा कथित संलग्नताको लागि आठ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् र उपयुक्त समय आएपछि उनलाई पक्राउ गरिनेछ, एआरवाई न्यूजले उल्लेख गरेको छ ।

यसैबीच, पीटीआईले सेना र रक्षा संस्थाहरू विरुद्धको आक्रमणलाई डब गर्दै मे ९ को दंगामा संलग्न संदिग्धहरूको सैन्य परीक्षणको विरोध गर्दै याचिका दायर गर्‍यो, तथापि, केन्द्रीय सरकारले यो निवेदन खारेज गर्न भन्यो किनभने यो ूराष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्ध प्रत्यक्ष आक्रमण हो, जियो न्यूजले उल्लेख गरेको छ।

पाकिस्तान तहरीक—ए—इन्साफ (पीटीआई) का अध्यक्ष इमरान खानको नेतृत्वमा, पिलरका कार्यकारी निर्देशक करामत अली लगायत नागरिक समाजका पाँच सदस्यहरूले सर्वोच्च अदालतमा सैन्य ट्रायल घोषणा गर्न माग गर्दै याचिका दायर गरे।

नौ सदस्यीय सर्वोच्च प्यानल सुरुमा सैनिक अदालतमा सर्वसाधारणको अभियोगबारे उजुरी सुन्नको लागि गठन गरिएको थियो।