चीनले आफ्नो संदिग्ध राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु मुद्दामा विश्वलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै

बेइजिङ : छेपारोको जस्तै आफ्नै भनाई पूरा नगर्ने चीनको पुरानो बानी हो । छेपारो त छँदै थियो पछिल्लो समय चीन गोहीको आँसु देखाउन थालेको सबैको थाहा हुन थालेको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने चीनको प्रतिबद्धता गोहीको आँसु बाहेक केही नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

चीनका उपराष्ट्रपति हान झेङले जुलाई १९, २०२३ मा अमेरिकी जलवायु दूत जोन केरीलाई भनेका थिए कि बेइजिङले वाशिङटनसँग आफ्नो राजनीतिक माग पूरा भए ग्लोबल वार्मिङ घटाउनका लागि काम गर्न इच्छुक रहेको कुरा चीनको आधिकारिक समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

जोन केरी र हान झेङको वार्ताले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्नु भनेको चीन–अमेरिकाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । दुवै पक्षलाई सरोकार राख्ने मुख्य मुद्दाहरूमा भाग लिने र पूर्ण रूपमा संलग्न हुने र विचार आदानप्रदान गर्नेको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा विश्वलाई बताउनको लागि केही हदसम्म यो सकारात्मक पक्ष हो ।

दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो वर्चस्व विस्तार गर्ने, चीन–भारत सीमामा रहेको भारतीय भूभागको ठूलो भूभाग कब्जा गर्ने र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ परियोजनाहरूमा सहयोग गर्ने नाममा विश्वभरका गरिब र अविकसित राष्ट्रहरूको शोषण गर्ने चीनको योजना हो ।

बेइजिङले प्रजातान्त्रिक देशहरू विरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने युद्धका हतियारहरू उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने उन्नत प्रविधिमा निर्बाध निर्यात गर्न पनि चाहन्छ । वासिङ्टनले हालै चीनलाई यी प्रविधिहरू निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

जुलाई २० मा पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री जो हालै १०० वर्ष पुगेका हेनरी किसिङ्गरसँगको भेटमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले ताइवानलाई विलय गर्ने यी सर्तहरूमध्ये एउटा स्पष्ट गरे । उनले अमेरिकाले राष्ट्रपति साई इङ–वेनको नेतृत्वमा रहेको ताइवान सरकारलाई समर्थन गर्न बन्द गर्नुपर्ने माग गरे।

शीर्ष चिनियाँ कूटनीतिज्ञले किसिङ्गरलाई यो पनि स्पष्ट गरे कि बेइजिङले आफ्नो बाटो सुधार गर्दैन र चीनलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्न असम्भव छ ।

जो बाइडेन सरकार र यसको पूर्ववर्ती संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले ताइवानको स्वतन्त्र अस्तित्व सुनिश्चित गर्न लगातार कडा आसन अपनाएको छ। अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री निजी भ्रमणमा चीन गएका थिए ।

स्मरणीय छ कि सन् २०२२ मा अमेरिकी प्रतिनिधि सभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गर्दा चीनले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी वार्तालाई लिएर अमेरिकासँगको सम्पर्क तोडेको थियो । ताइवान मुद्दा; जलवायु परिवर्तन एउटा विषय हो जसले सम्पूर्ण विश्वलाई असर गर्छ ।

अन्य धेरै चीजहरू मध्ये, चीन विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको सन्दर्भमा सारा संसारमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पनि हो र जलवायु वार्तामा भाग लिन बेवास्ता गर्नु हुँदैन थियो । चीन कोइलाको उत्पादन र उपभोगमा संसारमा नै सबैभन्दा अगाडी रहेको छ ।

यस्तै, नयाँ थर्मल पावर प्लान्टहरू निर्माण गर्न अगाडि बढेको छ र वायुमण्डलमा वार्षिक टनका टन कार्बन डाइअक्साइड थपिरहेको छ ।

बेइजिङले सन् २०३० सम्ममा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन घटाउने र सन् २०६० सम्ममा ग्लोबल वार्मिङलाई रोक्न कार्बन न्यूट्रल बनाउने घोषणा गरेको लक्ष्य एकदमै मामूली छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघले बेइजिङलाई कार्बन उत्सर्जन छिटो घटाउने लक्ष्यहरू अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

वास्तवमा, वाशिंगटनले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नको लागि सहयोगको हात बढाउन आफ्नो जलवायु दूत जोन केरीलाई चीन पठाउन पहल गरे पनि बेइजिङको यो कदमप्रतिको प्रतिक्रिया एकदमै निराशाजनक रहेको छ।

जुलाई १७ मा जोन केरी र चीनमा उनका समकक्षी झी जेनहुआ बीचको बैठकमा कुनै तुरुन्तै टिप्पणी गरिएको थिएन, जुन विश्वको सबैभन्दा खराब जलवायु प्रदूषक राष्ट्रहरूका दुई प्रतिनिधिहरू बीचको जलवायुमा पहिलो आमने–सामने छलफल थियो; जुन वार्ता फलदायी नभएको सङ्केत गर्छ ।

चीनका सर्वाेच्च नेता सी जिनपिङसँग भेटवार्ता तय भएको छैन । चीनका विदेश मन्त्री छिन छाङ विगत तीन सातादेखि जनताको नजरबाट हराए पछि उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ ।

चीनले २००६ मा वार्षिक कार्बन उत्सर्जनमा अमेरिकालाई उछिनेको छ र त्यसयता सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जन गर्ने देश बनेको छ । सन् २००० र २०१९ को बीचमा चीन द्वारा कार्बन उत्सर्जन तीन गुणा बढ्यो, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा कार्बन उत्सर्जन गत दशक मा मामूली गिरावट आएको छ ।

कार्बन डाइअक्साइडको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जन गर्ने चीनले संसारमा मानव गतिविधिहरूद्वारा उत्पादन हुने घातक ग्यासको लगभग ३० प्रतिशत उत्सर्जन गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुमान छ कि सन् २०१९ मा चीनले ९.९ बिलियन टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गरेको थियो भने अमेरिकाले ४.७ बिलियन टन उत्सर्जन गरेको थियो ।

२०१९ र २०२१ को बीचमा बिजुली र तातो क्षेत्रको उत्सर्जनमा लगभग सबै विश्वव्यापी वृद्धिको लागि चीन जिम्मेवार थियो। बाँकी विश्वमा रेकर्ड गरिएको सानो गिरावट चीनको वृद्धिलाई कम गर्न अपर्याप्त थियो ।

हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन घटाउने र ग्लोबल वार्मिङ विरुद्ध लड्ने विश्वव्यापी रणनीतिको सफलता कार्बन डाइअक्साइडका दुई ठूला उत्सर्जन गर्ने चीन र अमेरिकाबीचको सहकार्यमा स्वीकार्य रणनीतिमा पुग्न निहित छ ।

सन् २०२२ को मध्यदेखि जलवायु परिवर्तनमा वासिङ्टनसँगको संलग्नता रोक्ने बेइजिङको कदमलाई “मौलिक रूपमा गैरजिम्मेवार“ भनी वर्णन गरिएको छ ।

वासिङ्टनले बेइजिङलाई अमेरिकासँगको सम्पर्क बन्द गरेमा चीनले सारा विश्वलाई दण्ड दिने सल्लाह दिएको थियो । सारा विश्वका जनताले अमेरिका र चीनले सम्पूर्ण विश्वका जनताको हितका लागि महत्वपूर्ण मुद्दाहरू सम्बोधन गरिरहने अपेक्षा गरेका छन् ।

तर, न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमण बेइजिङको जलवायु वार्ताबाट बाहिरिने बहाना मात्र थियो । यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, चीनले ग्लोबल वार्मिंगलाई रोक्न वार्तामा रुचि राख्दैन किनकि यी सबै जलवायु संवादहरू कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशनहरू चरणबद्ध गर्न आवश्यक छ ।

तर कोइलामा आधारित पावर स्टेशनहरू चरणबद्ध रूपमा बन्द गर्नु चिनियाँ हितको विरुद्धमा खडा छ। चीनले बिआरआई मार्फत विभिन्न अल्पविकसित देशहरूमा प्रदूषित कोइलाबाट चल्ने ऊर्जा केन्द्रहरू स्थापना गरिरहेको छ ।

चिनियाँ संस्थाहरूले ५५,००० मेगावाट भन्दा बढी कोइलाबाट चल्ने उर्जाको वित्तपोषण गरेको अनुमान गरिएको छ, जसले जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता उर्जा उत्पादनमा कोइलाको प्रयोगलाई समर्थन गर्ने अन्य देशहरूलाई पछाडि छोडेको छ ।

बिआरआई अन्तर्गत चीनले स्थापना गरेका गरिब देशहरूमा कोइलाबाट चल्ने धेरै पावर स्टेशनहरू यद्यपी यी पावर प्लान्टहरू बनिरहेका इलाकामा बस्ने मानिसहरूको कडा विरोधका कारण रोकिएका वा रद्द गरिएका छन् ।

वातावरणीय प्रदुषणका कारण उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । केन्या र इजिप्टमा, स्थानीय जनताको विरोध र अपर्याप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अध्ययनका कारण बिआरआई अन्तर्गतका पावर परियोजनाहरू स्थगित वा रद्द गरिएका छन् ।

२०२० मा, बंगलादेशले बीआरआई अन्तर्गत केही थर्मल पावर स्टेशनहरू अगाडि बढ्न अस्वीकार गर्‍यो । सोही वर्ष, टर्कीमा नागरिक समाज समूहहरूले चिनियाँ बैंकहरूले देशमा कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशनमा लगानी गरेको विरोध गरे ।

सेन्टर फर रिसर्च अन एनर्जी एन्ड क्लिन एयरको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नको लागि चीन सरकारले आफ्नै देशमा कोइलाबाट चल्ने पावर स्टेशनहरूको निर्माणलाई कसरी तीव्र गतिमा बढाइरहेको छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ ।

२०२२ मा, नयाँ कोइलाबाट सञ्चालित पावर स्टेशनहरूको घोषणा र तिनीहरूको निर्माणको सुरुवात बढेको प्रतिबेदनमा उल्लेख भएको छ ।

चीनले पनि सौर्य र वायु उर्जाको उत्पादन बढाउँदै लगेपछि मागको चरम माग अवधिमा आपूर्तिमा आएको कमीलाई पूरा गर्न मात्रै थर्मल उत्पादन क्षमतामा सञ्चालन हुने केबल एउटा झिनो आशा मात्र हो ।

गर्मीको लहर र एयर कन्डिसनरको प्रयोग निरन्तर बढ्दै गएपछि चीनमा बिजुलीको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसबाहेक, यो थर्मल उत्पादन क्षमतामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले आफ्नो प्लान्टहरू निष्क्रिय बसेको देख्न चाहँदैनन् ।

यसरी विश्लेषकहरूका अनुसार बेइजिङले जलवायु नियन्त्रणको नाममा आफ्नो कुटिल राजनीतिक एजेन्डा स्वीकृत गराउन बाँकी विश्वलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने प्रयास गरिरहेको छ भने यथार्थमा जलवायु परिवर्तनको