जम्मू–कश्मीरमा उत्पादित वस्तुको विशेष पहिचान गरिने

श्रीनगर– भारत सरकारले जम्मु कश्मीरमा उत्पादित बस्तुको विशेष पहिचान गर्ने भएको छ । जम्मू–कश्मीरका प्रत्येक जिल्लामा निर्यात हुने उत्पादनलाई विशेष उत्पादनद्वारा मान्यता दिइने भएको छ।

जम्मू र कश्मीर जिल्लालाई निर्यात हब योजनाको रूपमा विकास गर्न सरकारले हरेक जिल्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाम र ख्याति प्राप्त गर्न प्रोत्साहन दिइरहेको छ।

जम्मू–कश्मीरको अनन्तनागको क्रिकेट ब्याटदेखि कुपवाडाको रातो चामलसम्मलाई विशेष उत्पादनको रुपमा लेबल गरिएको छ । भारत सरकारले जम्मू र कश्मीरका २० जिल्लाहरूमा उत्पादित वा निर्मित ७५ भन्दा बढी उत्पादनहरू पहिचान गरेको छ, जसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो माग छ।

यस योजनाअन्तर्गत सरकारले सूचीकृत गरेको उत्पादनको सूचीअनुसार सरकारले कृषि, बागवानी, हस्तकला र औद्योगिक उत्पादनलाई निर्यात योजनाअन्तर्गत ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

उदाहरणका लागि, क्रिकेट ब्याट, ओखर, मुस्कबुड्जी, मह, रातो खुर्सानी र ट्राउट माछाका लागि परिचित अनन्तनागले यी उत्पादनहरू जिल्ला अन्तर्गत निर्यात हब योजनाको रूपमा निर्यात गर्नेछ।

त्यसैगरी बडगाम जिल्लाका कानी शाल, सोज्नी र क्रुवेललाई डिस्ट्रिक्ट एक्स्पोर्ट हब योजना अन्तर्गत निर्यात प्रवर्द्धनका लागि छनोट गरिएको छ। सरकारले कुपवाडाको रातो चामल र ओखरलाई पनि योजना अन्तर्गत कुपवाडाबाट निर्यात र सूचीकृत गर्न प्राथमिकता दिएको छ।

गन्दरबल जिल्लाबाट, विकर विलो, ट्राउट माछा र कानी शललाई जिल्ला अन्तर्गत निर्यात हब योजनाको रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सूचीबद्ध गरिएको छ।

प्रशासनले बन्दीपोराबाट कालो जीरा, मह, ट्राउट माछा र क्रुवेलमा आधारित शलहरू सूचीबद्ध गरेको छ, जुन अन्य देशहरूमा निर्यातको लागि ठूलो सम्भावना छ।

श्रीनगरबाट तामाका भाँडाहरू, अखरोट काठको नक्काशी, रेशम, मह, रेशम गलैंचा, स्ट्रबेरी, चेन—स्टिच छाला, पश्मीना, बेकरी सामान, कानी सल, र कागज मेची छनोट गरिएको छ।

मह, अचार, अखरोट, बाँस, च्याउ, बासमती चावल, र राजमाह सहित जम्मू डिभिजनका धेरै वस्तुहरू पनि योजना अन्तर्गत सूचीमा थपिएका छन्।

जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन अर्गनाइजेसनले प्रत्येक जिल्लालाई निर्यात हब बनाउनको लागि मोडेल बनाएको छ। अहिले भारत सरकारले निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका ती उत्पादनलाई बजारमा ल्याउने काम गरिरहेको छ ।

भारत सरकारले गुणस्तर कायम गर्दै उत्पादन बढाउन हरेक जिल्लाका कारीगर, उत्पादक र उत्पादकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।