तालिबान शासन: महिला अधिकार माथिको दर्दनाक आक्रमण

तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि अफगानिस्तानमा विश्व समुदायको अगाडि नै महिला अधिकार र समाजमा महिलाहरूको भूमिका माथि दर्दनाक आक्रमण हुँदै आएको छ । अफगानी समाजले सुस्तरी स्वागत गर्दै आएको लैगिंक समानता र प्रजातन्त्रका आधारहरू अब फेरि ढल्न थालेका छन् । तालिबानहरू आएपछि महिला अधिकार समानताका कुराहरू एक झट्का मा नै हराएको हो ।

शान्तिपूर्ण शासन र प्रजातन्त्रको आभास दिलाउने तालिबानहरूको वाचामा महिला अधिकार, महिला शिक्षा र रोजगारका कुराहरू पनि समावेश थिए, तर जब तालिबानहरू शासनमा आए उनीहरू हदैसम्मको क्रूर भए । जवुउल्लाह मुजाहिद तालिबानका प्रवक्ता हुन्, १७ अगस्तमा उनले काबुलमा गरेको एउटा प्रेस कन्फरेन्समा अफगानिस्तानमा अब महिला अधिकार र परिचालनका नियमहरू सरिया कानुन, अर्थात् इस्लामिक कानुनको मातहतमा हुने बताएका थिए जुन तथ्यको थप व्याख्या उनले गरेनन् ।

यस वक्तव्यपछि अफगानका महिलाहरू प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र आधारभूत मानवीय अधिकारको प्रत्याभूत पनि नपाउने कुराले त्रस्त भएका हुन् ।
२० वर्षको कठिन परिश्रम पछि अफगान समाजमा आएको केही परिवर्तन पनि संस्थागत हुन नपाउँदै शताब्दी अगाडिको समाजको कल्पनामा बनाइएको इस्लामिक कानुन अनुसार शासित हुनुपर्ने कुराले अफगानी महिलाहरूमा त्रास बढेको हो ।

अक्टोबर ७ मा तालिबान सरकारको क्याबिनेट मन्त्रीले नै महिलाहरूलाई निर्णय लिने प्रक्रियामा सामेल नगराउने बताएका थिए । सन् १९९० मा अफगानिस्तानमा भएको तालिबान शासनभन्दा पनि यस पटकको शासन कडा भएको त्यहाँका महिलाहरूले बताएका हुन् । अधिकांश अफगानी महिलाहरूले तालिबानको कडा नजरबाट आफूलाई जोगाउन बुर्का खरिद गरेका छन् भनेँ पहुँच हुनेहरू देश छाडेर जान चाहिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा अफगानिस्तानको समाजमा आएको परिवर्तन देखेर धेरै महिलाहरूले अफगानिस्तानलाई स्वेच्छाले आफ्नो घर नै ठान्न थालेका थिए तर अहिले आएर फेरि अफगानी समाजको रूपरेखा परिवर्तन भएको हो । अन्तरिम सरकारमा सम्पूर्ण पुरुषहरू राखेर तालिबानले गठन गरेको छ, अन्तरिम सरकार गठनको रवैयाले नै तालिबानले अल्पसङ्ख्यक र महिलाहरूको सम्मान नगर्ने प्रमाणित भइसकेको छ ।

विश्व समुदाय वाट तालिबानलाई कूटनैतिक दबाब दिएको खण्डमा उनीहरूको रवैयामा केही परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना रहन सक्दछ । देशमा भएका अधिकारकर्मी, चेतनशील नागरिकहरू र सिपयुक्त जनशक्तिहरू विदेश पलायन भइसकेको अवस्थामा अफगानिस्तानमा महिला अधिकार र मानव अधिकारका आधारहरू पूर्नस्थापीत गराउन पनि सहज चाहिँ पक्कै छैन ।