रामदेवलाई क्रान्तिकारी देखेर सित्तैमा जग्गा दिने कस्तो विकास हो ? : डा. बाबुरामको प्रश्न

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बाबा रामदेवको कम्पनी सञ्चालन गर्न सित्तै जग्गा दिनेबारे टिप्पणी गरेका छन् ।शुक्रबार रामदेवको पतञ्जलीले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरू उपस्थित भई नेपालमा कम्पनी खोल्न सित्तैमा जग्गा दिने बताएका थिए ।

यस क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रामदेवलाई क्रान्तिकारी वैज्ञानिक भन्दै प्रशंसा गरेका थिए ।प्रधानमन्त्रीसहित देशका शीर्ष नेताहरूले रामदेवलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेसँगै जसपा अध्यक्ष भट्टराईले विरोध जनाएका छन् ।उनले विश्वका ठूला लगानी हुन सक्नेलाई बाहिर राखेर आफू अनुकूलको व्यापारीलाई सहयोग गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् ।

‘ठूलो लगानी हुन सक्ने देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी प्रबर्धन–संरक्षण सम्झौता (बिआइपिपिए) गर्दा दश हात उफ्रेर राष्ट्रघाती भन्ने तर आफू अनुकूलका व्यापारीलाई क्रान्तिकारी घोषित गर्दै सित्तैमा जग्गा दान गर्ने ?उनले भने, ‘यो कस्तो राष्ट्रवादी विकास नीति हो ? नेताहरूले यस्तै हावादारी कुरा गरेर जनता ठगिरहने ?’

सामुदायिक पूँजीले समाजवादको आधार तयार गर्छ : अर्थमन्त्री शर्मा
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर (रासस) : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समाजवादको आधार निर्माणका लागि सामुदायिक पूँजीको परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पाँचथर–काठमाडौँ जिल्ला सम्पर्क समन्वय समितिको सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले सामुदायिक पूँजीले समाजवादको आधार तयार गर्ने बताउनुभएको हो ।

समाजवादका लागि समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले अबको कार्यदिशा उत्पादनमा आधारित रहेर सामुदायिक पूँजी निर्माण रहेको बताउनुभयो । “गरिबी अन्त्य गर्ने, असमानताको अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने कुरा आजको प्रमुख कुरा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै त्यसमा आधारित भएर हामीले समुदायलाई बलियो बनाउनुपर्छ, सामुदायिक पूँजीलाई बलियो बनाउनुपर्छ, मुलतः सामुदायिक पूँजी निर्माणले नै समाजवादको आधार तयार गर्न सक्छौँ ।”

मन्त्री शर्माले उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि समुदायको स्वामित्व हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “उत्पादनका साधन र स्रोतमाथि सामुदायिक स्वामित्व स्थापना गर्नुपर्छ, त्यसबाट मात्रै समाजवादको आधार तयार हुनसक्छ”, माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “यो हाम्रो भावी कार्यदिशा हो ।”

मन्त्री शर्माले सामुदायिक पूँजी निर्माणमा व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई समेत स्थान दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समूहमा काम गर्ने संस्कारको विकास गर्दै व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धालाई समेत सँगै अगाडि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभएको हो ।

उहाँले समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा पार्टी कमिटीलाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । पार्टी कमिटीले उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुपर्ने तथा अर्कोतिर सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानसमेत सँगसँगै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसबाट सामाजवादको प्रारम्भिक चरण अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै समाजवाद नेपालको भूगोल तथा सामाजिक संरचनाका आधारमा निर्माण गरिनुपर्ने पनि मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उहाँले हिमाल, पहाड, तराई÷मधेस, कर्णाली, दलित, जनजातिलगायतका आधारमा मौलिक समाजवादको आधार तयार पार्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

यसैगरी मन्त्री शर्माले प्रत्येक सदस्यको समान अधिकार भएको एक मात्र पार्टी माओवादी केन्द्र भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले पार्टी केन्द्रदेखि एकाइसम्मका सम्पूर्ण सदस्यको समान अधिकार भएको बताउनुभएको हो । सबैले समानरूपमा बोल्न पाउने अधिकार दिएको उहाँको भनाइ थियो । “सबै सदस्यको समान अधिकार भएको हाम्रो पार्टी हो”, उहाँले भन्नुभयो, “चाहे केन्द्रीय अध्यक्ष होस् वा एकाइ कमिटी सदस्य होस्, सबैलाई अधिकार समानरूपमा दिइएको छ, हाम्रो पार्टीमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ ।”

पछिल्लो समय चुनाव प्रणाली खर्चिलो भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले माओवादीले पुनः पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मुद्दालाई अघि सानुपर्ने धारणासमेत राख्नुभयो । गरिब, उत्पीडित, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायतले चुनाव लड्न सक्ने प्रणाली नभएकाले अब सबैको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

यो मुद्दा माओवादीले पहिले पनि उठाएको स्मरण गर्दे उहाँले संविधान निर्माण गर्दा त्यसमा पार्टीको फरक मत रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै पार्टीले विगतदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा उठाएको जनाउँदै उहाँले पुनः त्यसलाई पार्टीले मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“यो देशलाई जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको आवश्यक छ, त्यसले कम्तीमा पनि पाँच वर्ष आफ्नो भिजन कार्यान्वयन गर्न पाउनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो हाम्रो एजेन्डा बाँकी छ, यसलाई पुनः अगाडि लैजानुपर्छ ।”