म्यादी प्रहरीको तलब ३० हजार माथि, १ लाख मात्रै भर्ना लिन अनुमति

काठमाडौं ।२०७९ वैशाख ३० मा हुने स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले ४० दिनका लागी म्यादी प्रहरीलाई भर्ना लिने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख १८ हजार म्यादी चाहिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले १ लाखका लागि मात्र आवश्यक बजेट निकासा दिन सहमति दिएको हो ।

चैतको पहिलो साता दरखास्त आह्वान गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ र म्यादी प्रहरीले जवान सरह तलव र रासन बापत थप ७ हजार पाउने छन । म्यादी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड गृह मन्त्रालयबाट स्विकृत हुन बाँकी छ । सो मापदण्ड स्विकृत भएपछि दरखास्त लिएर चैत २८ बाट म्यादी नियुक्त गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ । म्यादी प्रहरी २०७९ वैशाख ३० मा चुनाव भएपछि थप एक साता सेवामा रहन्छन् ।

चुनावमा खटिने म्यादीले ४० दिन काम गरेपछि ३० हजार २ सय ८० रुपैयाँ तलब पाउँछन् । रासन बापत उनीहरुलाई ७ हजार उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरिएको छ । उनीहरुले ६ हजार बराबरको लत्ता कपडा र १ हजार गाडी भाडा पाउँछन् । दुई जोर जुत्ता, मोजा, झुल र स्ल्पिङ ब्याग उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार गरिएको छ । रासन र कपडा सहित एकजना म्यादी प्रहरीका लागी राज्य कोषको ४४ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

१ लाख म्यादी प्रहरीका लागि करिब साढे ४ अर्ब खर्च हुन्छ । एक साताको तालिम चलाउन १ करोड ५४ लाख खर्च हुने आकलन गरिएको छ । केन्द्रले तोकेको संख्यामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूले म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने छन । कुन जिल्लामा कत्ति म्यादी चाहिन्छ भन्ने मतदान केन्द्र अनुसार निर्धारण गरिन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा हाल करिब ७९ हजार, नेपाली सेनामा ९७ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलमा ३७ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३ हजार जनशक्ति छ । प्रहरीले ३० प्रतिशत जनशक्तिलाई रिजर्भमा राखेर अन्य जनशक्तिलाई निर्वाचनमा खटाउने योजना बनाएको छ ।

डेढदेखि २ महिनासम्म भर्ना गरिने म्यादीलाई प्रहरी जवानसरह मासिक तलब, रासन, पोसाक र दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । दुई महिनाका लागि भर्ना गर्दा एक जना जवानको मासिक तलब करिब २३ हजार रुपैयाँका दरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । रासन भत्ता जिल्लाअनुसार फरक हुनेछ । उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले रासनबापत प्रतिमहिना करिब ५ हजार ५ सय पाउँछन् । एकसरो पोसाकबापतको भत्ता छुट्टै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।