जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने विरुद्ध कानुनी प्रक्रियामा युरोपियन यूनियन

इस्लामावाद युरोपेली संसदको प्रतिनिधिमण्डलले मानवअधिकारका मुद्दाहरूमा ठोस कारबाही गर्न, यातना र जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने विरुद्धको कानुन र क्षमाको निवेदनका लागि प्रक्रिया सुधार गर्न आह्वान गरेको छ ।

युरोपेली आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार मानवअधिकार सम्बन्धी तीन सदस्यीय उपसमितिले शुक्रबार पाकिस्तानको भ्रमण सम्पन्न गरेको छ ।

युरोपेली संघले जनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेस प्लस योजना अन्तर्गत अनुगमनको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ।

युरोपेली संसद (एमईपी) मारिया एरिना, पिटर भान डलेन र पेट्रास अस्ट्रेभिसियस सदस्य रहेको उपसमितिले मानवअधिकारका मुद्दाहरूमा समयसापेक्ष सुधार र कानुनी परिवर्तन र ठोस सुधारमा अनुवाद गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।

समितिले यातना र जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने विरुद्धको कानुनलाई छिटो कार्यान्वयन गर्न, मृत्युदण्ड दिने अपराधको संख्या घटाउन र क्षमाको निवेदनका लागि नयाँ प्रक्रिया लागू गर्न आह्वान गरेको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।