चिनियाँ अधिकारीद्वारा तिब्बती भाषी शिक्षक–शिक्षिकालाई दुर्व्यवहार जारी

बेइजिङ– चिनियाँ अधिकारीहरूले जुलाई २०२१ मा बन्द गरिएको चीनको छिन्घाइ प्रान्तको तिब्बती भाषाको पाठ्यक्रम पढाई हुने निजी विद्यालयमा काम गर्ने सह–संस्थापक र शिक्षकहरूलाई उत्पीडन गरिरहेको तिब्बती स्रोतहरू बताएका छन् ।

चिनियाँ अधिकारीले तिब्बती संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने र तिब्बती भाषामा शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयहरू व्यापक बन्द गरिरहेका छन् । उनीहरूले तिब्बती जनसंख्या भएको धारलाग वा चिनियाँ भाषामा डाली, गोलोग काउन्टी वा किङ्घाईको तिब्बती स्वायत्त प्रान्तको गुओलुओ स्कूल बन्द गरे।

त्यसबेला, त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई चिनियाँ पाठ्यक्रम लागू गरि विद्यालयहरूमा भर्ना हुन भनिएको रेडियो फ्री एशियाले समाचार लेखेको छ ।

यसैबीच, अधिकारीहरूले विद्यालयका सह–संस्थापक, खेनपो जिग्मे कुंगा ग्याल्टसेन र त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरूलाई निगरानी र कुटपिट गरिरहेको दुई स्रोतले दाबी गरे ।

चिनियाँ सरकारले सन् २०२१ मा सेङ्द्रुक ताक्से स्कूल बन्द गरेदेखि नै उक्त विद्यालय प्रयोगविहीन राखिएको छ, तिब्बतमा बसोबार गर्ने एक तिब्बतीले भने। “विद्यालयका सबै शिक्षक र सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई सोधपुछका लागि लगातार प्रहरी चौकीमा बोलाएर कडा निगरानीमा राखिएको छ। उनीहरू कसलाई भेट्छन् भनेर पनि निगरानी गरिराखेको अवस्था भएको स्रोतको दाबी छ ।

सुरुमा, सरकारले जबरजस्ती सेङ्द्रुक तक्से विद्यालय बन्द गरेपछि उनीहरूले अझै पनि चिनियाँ सरकारको निगरानीमा विद्यालय परिसरलाई शिक्षाको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न लागेको बताएका थिए, तर झन्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि विद्यालय प्रयोगमा आउन सकेको छैन । ।

चिनियाँ सरकारले २०२० र २०२१ को बीचमा तिब्बतका धेरै निजी विद्यालयहरू बन्द गरेको छ भने विद्यार्थीहरूलाई तिब्बती भाषा र बौद्ध अध्ययनमा बाहिरी शिक्षाका लागि शुल्क तिर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

अधिकारीहरूले विद्यालय बन्द गरेको करिब तीन हप्तापछि, उनीहरूले दोस्रो र तेस्रो कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने रिन्चेन केईलाई हिरासतमा लिए र कथित मानसिक रोगको कारणले उनलाई अस्पताल लगे। उनलाई पछि पृथकतावादलाई उक्साएको आरोप लगाइएको थियो र उनको घरमा गिरफ्तार गरियो, तर अन्ततः अगस्त २०२२ मा रिहा गरेको , रेडियो फ्रि एसियाको समाचारमा उल्लेख छ ।

निजी तिब्बती विद्यालयहरूको जबरजस्ती बन्द गरिँदा तिब्बतीहरूलाई आफ्नै भाषा सिक्ने र आफ्नो धर्म अभ्यास गर्ने मानवअधिकार हनन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।